सम्पादकीय/ देश चरम आर्थिक मन्दिको मारमा छ । धेरै उद्योग कलकारखाना अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् । कति त व्यवसायबाटै पलायन समेत भएका छन् । यतिबेला एनसेल प्रकरणले देश तातेको छ । एनसेल लगानीकर्ताले हात उठाउदै अर्कैको जिम्मा लगाएको छ । उसो त एनसेल यसअघि पनि विवादको चौघेराबाट मुक्त छैन । अहिले मलेसियाको टेलिकम जायन्ट आजियाटाले नेपालको एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको खबरले देश तरंगित छ । जसमा सरकार समेत बेखबर रहेको देखिएको छ । आजिआटाले आफ्नो सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोडमा स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बेचेको खबर सार्वजनिक छ । तर, सन् २०२९ सम्म एनसेलले पाउने लाभांश भने आजिआटाले नै पाउने सेयर खरिद सम्झौतामा उल्लेख उल्लेख छ ।
सन् २०१६ मा नेपालमा भित्रिएको आजिआटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् त्यसबेलाको विनियम दर अनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको सेयर किनेको थियो । तर, त्यसको साढे सात वर्षपछि कम्पनी त्यसको तुलनामा अत्यन्तै काम मूल्यमा सेयर बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३९ अर्ब ८१ करोड आम्दानी गरेको थियो भने ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा एनसेलले २८ अर्ब २७ करोड आम्दानी गरिसकेको छ । यति ठूलो कारोबार र नाफा रहेको कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा विक्री हुनु निकै अस्वाभाविक देखिन्छ । अर्को तर्फ २०२९ सम्मको लाभांश आजियाटाले पाउने भनिएको छ तर कम्पनीको नियन्त्रण कसको रहने भनिएको छैन । यस हिसाबले यो कारोबार त्यति स्वाभाविक देखिँदैन । हुन त यसमा सरकारले पटकपटक निर्धारण गरेको कर रकम सम्पूर्ण भुक्तानी गर्दा दोहोरो कर परेको र आफूले खरिद गरेको मूल्यको ६२ दशमलव ७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको आजियाटाको दाबी छ ।
एनसेल लगानीकर्ता आजियाटा अहिले जे जसरी बाहिरिएको छ । त्यो दुखद छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री अपारदर्शी भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोजेकोमा राजनीतिक दलहरुको आपत्ति छ । देशमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने सरकारले उद्घोष गरिरहेको बेला यस्ता घटनाले विदेशी लगानीकर्तालाई सोचनीय बनाउछ नै । तर, आजियाटा संशयपूर्ण हिसाबले बाहिरियो, जसले गर्दा सरकार, सत्ता गठबन्धन सबै अचम्मित र गम्भिर बने । सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । वास्तविकता तथा यथार्थता पहिचान गर्नका लागि ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न समिति गठन भए पछि अब यसले के कस्तो प्रतिवेदन ल्याउँछ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यदि आजियाटाको नियतमै गम्भिर समस्या या कुनै निश्चित कर्मचारी, नेता, व्यवसायको मिलिभगत मात्र यो भइरहेको छ भने त्यसमा सरकारले कडाईका साथ कदम चाल्नुपर्छ । होइन दूरसञ्चार कानुनमा कानुनी छिद्र भए सच्याउन र त्यस अनुसार संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयक ल्याउन सरकारले पहल र नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
