सम्पादकीय
स्थानीय सरकार नागरिकको सबै भन्दा नजिकको अधिकार सम्पन्न सरकार । केन्द्र र प्रदेश सरकार भन्दा पनि निकट र नागरिकले प्रत्यक्ष अपनत्व अनुभूति गर्न सकिने काम गर्ने हैसियत राख्ने स्थानीय सरकार आफ्नो भूमिकामा भने कमजोर देखिरहेको छ । केही स्थानीय सरकारले सकारात्मक कदम चालेर वाहवाही कमाइरहेका छन् । अधिक स्थानीय सरकारको काम कदम प्रति नागरिकको तिब्र गुनासो र आक्रोश छ भने केही स्थानीय पालिका त नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा समेत अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगर सभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको अवस्था अहिले देखिएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको यतिका महिना बित्दा समेत बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरू बिचको विवाद, बिमति मुख्य कारक रहेको पाइएको छ । बजेट ल्याउन नसकेको अधिकांश स्थानीय तह मधेस प्रदेशको रहेका छन् । जबकि स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असारको १० गतेसम्ममा आफ्नो आफ्नो पद्धति, प्रणालीभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने र साउन १ गतेदेखि खर्च गर्न सकिन्छ । तर, यतिका अवधि सम्म बजेट ल्याउन नसकेकाहरुले कसरी स्थानीय तह चलाइरहेका छन् ? निकै गम्भिर विषय हो ।
नियमतः निर्धारित समयमै बजेट ल्याउन नसक्नु नेतृत्व जनप्रतिनिधिको कमजोरी मात्र होइन, चरम गैरजिम्मेवारीपन र लापरवाही हो । जनता र विकास प्रतिको बेवास्ता हो । यसरी बजेट ल्याउन नसक्ने पालिका र जनप्रतिनिधिमा मधेस प्रदेशकै ८ र कोशी प्रदेशको एउटा पालिका छन् । उनीहरुले अझै बजेट ल्याउन नसक्नुका कारणबारेमा माथिल्लो निकाय र सम्बन्धित पालिकाले गम्भिरतापूर्वक छलफल, मन्थन गर्नुपर्छ । सयममै बजेट नल्याउनु भनेको कानुनको बर्खिलाप हो । विधि प्रक्रिया बिना अहिले सम्म कसरी पालिका चलाइरहेका छन् ? यो गम्भिर खोज र समीक्षाको विषय हो । यसमा सम्बन्धित पालिकालाई समयमै जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन तत्काल यथोचित कदम चाल्न जरुरी छ । अन्यथा, अहिले प्रदेश सरकार खारेजीको माग चर्को सुनिने अवस्था आइरहेको छ । स्थानीय सरकार प्रति समेत तिब्र गुनासो र आक्रोश पैदा हुने अवस्था आउन सक्नेछ ।
