सम्पादकीय
मुलुकमा अनेकन बेथिति छ । जसबाट न्युन र मध्यमवर्गिय परिवार र नागरिक प्रभावित छन् । हुने खानेले हुँदा खाने माथि कुनै न कुनै किसिमको शोषण, अन्याय, अत्याचार र दमन गरिरहेका छन् । त्यसमाथि समाजमा साहुमहाजन कहलिएकाहरुको रजगज भिन्न छ । मिटरब्याज उनीहरुले वर्षौदेखि अप्ठ्यारोमा सहयोगको नाममा गरिरहेको शोषणको एक बृहत्तर रुप हो । मिटरब्याजबाट नेपालभर सयौं नागरिक चरम रुपमा ठगिएका छन् । सानो रकम लिएको ऋण वर्षौदेखि पटक पटक तिर्दा समेत चुक्ता हुन नसक्दा कति त आफ्नो चरम अपमान भएको महशुस गर्दै अकालमै जीवन त्याग गरिसकेका छन् भने दर्जनौं फस्टेसनमा छन् । सयांैको संख्यामा पैदल हिँडेर संघीय राजधानी काठमाडौंमै आएर आन्दोलित समेत बने ।
देशभरबाट मिटरब्याजी पीडित आन्दोलित बने पछि सरकारले अन्ततः समस्या समाधानका लागि सरकारले २० चैत ०७९ मा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । यसबिचमा आयोगले देशभरबाट मिटरब्याजपीडितको २८ हजार निवेदन संकलन गरेको थियो । जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ निवेदन मिलापत्र भएको र दुई सय १८ बिघा जमिन फिर्ता भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म पीडित र साहुकारबीच पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेनदेन भएको कागजात फेला परेको छ । तर, साहुहरूले भने कुल सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । त्यसो हुँदा दुई अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँको लिखत कागजात देखिँदैन । निवेदन परेकामध्ये एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भने सहमतिमा टुंगिएको छ । मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आठ महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसमा गरिब किसानलाई ऋण प्रवाह हुनुपर्ने, बैंक, लुघवित्त तथा सहकारी गरिब किसानमैत्री हुनुपर्ने, स्थानीय तहले गरिब किसानको कम्तीमा तीन लाखको जीवन बिमा गरिदिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने किसानलाई बैंकले ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, फ्री भिसा फ्री टिकट प्रावधान प्रभावकारी बनाइनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।
मिटरब्याजी राज्यकै अघि गरिएको कानुनी राजको चरम उपहास थियो । जसमा शासकहरुले त आँखा चिम्लिदिए नै, सरकारी निकाय, सरोकारवालाले समेत बिभिन्न दबाब, कमिसनको खेल र मिलिभगतमा मिटरब्याजी पीडितको आवाजमा धावा बोलिरहे । यस्तो समस्या सबै भन्दा बढी मधेश प्रदेशमा देखिएको छ । ६७ जिल्लामा मिटरब्याजी पीडितको निवेदन परेकोमा अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अब मिटरब्याजी सम्बन्धि समस्या र समाधानका बारेमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पछि त्यसको समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न के गर्छ ? त्यो परीक्षाको विषय छ । संशयपूर्ण विषय यो छ कि यस्ता जाचबुझ आयोगहरु कैयन गठन गरिए, प्रतिवेदन बुझाइए । तर, ती केबल कर्मकाण्डमा मात्र सीमित भएका दृष्टान्त प्रशस्त छन् । अहिलेको यस मिटरब्याजी पीडितको समस्या निकै गम्भिर र संवेदनशील सवाल हो । यसमा सरकारले तत्काल तदारुकताका साथ ठोस कदम चाल्नुपर्छ । र देशमा सरकार भएको अनुभूति दिलाउनु पर्छ ।