सम्पादकीय
सरकार सुशासनमा महत्वपूर्ण कदम चालिरहेको दाबी गरिरहेको छ । त्यसको केही उपलब्धिका परिदृश्य देखिएको पनि थियो । तर, पछिल्लो केही महिना यता सरकारी निकायमा एक पछि अर्को भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । जसले आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि सुशासनका सवालमा उल्लेख्य सुधार र परिवर्तन आउन सकेको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । चाहे त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेको बिभिन्न प्रकरण होस् या स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपकरण खरीद होस् या नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल उपकरण सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न र अपराध न्यूनीकरणका लागि भन्दै करिब ७८ करोड रुपैयाँ लागतमा अघि बढाएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिदमा अनियमितता होस् । यसले आज पनि सरकार र यस सम्बद्ध निकायमा भ्रष्टाचार, अनियमितता कति डरलाग्दो अवस्था देखाएको छ ।
ताजा अनियमितता प्रकरणको रुपमा दुर सञ्चार प्राधिकरणको एमडिएमएस खरिद प्रकरण उजागर भएको छ । यसको अध्ययनका लागि गठित समितिले एमडिएमएस खरिद प्रक्रियाको प्रस्थान विन्दुबाटै अनियमितता सुरु भएको भेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ । एमडिएमएसको खरिद प्रक्रियाको डिपार्चर (प्रस्थान)मै त्रुटि भएको छ । छानबिन समितिका अनुसार तीनपटकसम्म म्याद थप्दा पनि हालसम्म सिंहदरबारस्थित गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर (जिआइडिसी)मा आठ उपकरण जडान भएका छन् । पाँच उपकरण जडान हुन बाँकी छन् भने १५ उपकरण प्राप्त नै हुन सकेका छैनन् । यसले जडान भएका र जडान हुन बाँकीभन्दा धेरै उपकरण ठेकेदार कम्पनीले ल्याउनै बाँकी रहेको देखाउँछ । बजेट पनि हालसम्म एकचौथाइजति मात्रै भुक्तानी भएकोमा त्यसैमा पनि व्यापक अनियमितता भेटिएको समितिको निष्कर्ष छ । प्रणाली जडान नै अलपत्र छ । तर, सञ्चालन तालिम दिन सात कर्मचारी बैंकक लगेर एक करोड सकाइएको छ । प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरू तथा परामर्शदातासमेतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सरकारी कागजात किर्ते जालसाजीमा थप छानबिन गर्नुपर्ने समेत देखिएको छ । यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
एमडिएमएस प्रणाली खरिद प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको एक खराब घटना र उदाहरण हो । नेपालमा आज पनि कुन रुपमा नेतृत्वकर्ता पदाधिकारी, कर्मचारी, प्राविधिक लगायतको मिलिमतोमा के कसरी भ्रष्टाचार हुँदोरहेछ ? राज्यको स्रोत साधन, सम्पत्तिमा कसरी दोहन गर्ने दुस्साहस हुँदोरहेछ ? नयाँ ढंगले उजागर भएको छ । सरकारले एकातिर सुशासनका रटान गरिरहने अर्को तर्फ यस्ता घटना सार्वजनिक हुनुले सुशासनको धज्जी उडाएको छ । कतै सरकार सुशासनको नारा जपेर केही काम कारबाही गरे जस्तो गरेर केहीलाई तर्साउने र आफ्नो स्वार्थ समूहसँग मिलेर भ्रष्टाचार अनियमितता गर्ने कार्यलाई प्रश्रय त दिइरहेको छैन ? गम्भीर प्रश्न र संशय पैदा भएको छ । यसमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी, सरोकारवाला प्रति नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । जसमा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउनै पर्छ । यस्ता भ्रष्टाचार र बेथितिजन्य कार्य रोक्न तत्काल तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।
