सम्पादकीय
विश्वविद्यालयहरु दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने देशको पवित्र प्राज्ञिक स्थल हुन् । तर नेपालको बिडम्बना भन्नुपर्छ, यस्ता प्राज्ञिक स्थलहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भइरहेको गुनासो र आरोप केही वर्ष यता लागिरहेको छ । अर्को तर्फ देशका ठुला विश्वविद्यालयहरुमा व्याप्त बेथितिहरुले सिंगो शिक्षा क्षेत्र र प्राज्ञिक स्थल विश्वविद्यालय, सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय गण्डकी प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय हो । सातै प्रदेशभरिमा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो । अहिले यही विश्वविद्यालयको एक लज्जास्पद बेथितिको खबर सार्वजनिक छ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा पढाइ नै नहुने विषय र नियममै नभएको पदमा परीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति गरिएको समाचारको सर्वत्र आलोचना समेत भइरहेको छ । सुन्दा मात्रै पनि अनौठो लाग्ने यस प्रवृत्तिले विश्वविद्यालय समेत कति बेथितिग्रस्त रुपमा चलिरहेको छ भन्ने सहजै बुझ्न गाह्रो छैन ।
गण्डकी विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रकमा डा. किसन कोइरालालाई नियुक्ति गरियो । तर, उनको नियुक्ति नियम विपरीत मात्रै होइन, अनौठो तबरबाट भएको खुलेको छ । विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले सुरुमा ‘वातावरण विज्ञान’ विषयमा शिक्षक माग गरी कोइरालालाई ०७९ पुस २७ गते नियुक्त गरेको थियो । उनी नियुक्त भएको विषय विश्वविद्यालयमा पढाइ नै हुँदैन । स्रोतका अनुसार कोइरालालाई ल्याउनकै लागि उक्त पद सिर्जना गरिएको तथ्य सार्वजनिक छ । कोइराला तिनै पात्र हुन्, विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समिति सदस्य गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाका छोरा हुन् । स्वार्थ बाझिने गरी छोरालाई सुरुमा शिक्षकको रुपमा भित्राएर र अहिले परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिएको आरोप गेहेन्द्रेश्वरमाथि लागेको छ । आफ्नो छोरालाई विश्वविद्यालयमा ल्याउन विश्वविद्यालयमा पढाइ नै नहुने विषयमा शिक्षकको विज्ञापन खोलिएको र अहिले परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुरीसमेत परेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जे जसरी नियुक्ति गरेको छ । यसमा नियुक्तिका लागि जे जस्तो षड्यन्त्र र नियोजित योजनामा सामेल छन्, उनीहरु सबैलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदले जुन तबले निर्णय र नियुक्ति गरेको छ, यो विधान विपरितको अवैध कार्य हो । कर्मचारी नियुक्त गर्ने ‘जनशक्ति व्यवस्थापन समिति’ गठन नै ऐनविपरीत छ । हुन त विश्वविद्यालयले अल्पकालीन जिम्मेवारी दिइएको जिकिर गरेको छ । विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी नै नरहेका व्यक्तिलाई समितिको सदस्य नियुक्त गरिने कार्य कुनै हिसाबले ठिक छैन । विश्वविद्यालय जस्तो ठाउँमा यस्ता राजनीतिक दाउपेच, नियोजित स्वार्थसिद्धिका दुश्प्रयासहरु हुनु दुखद छ । अहिले एक त युवाहरुको विदेश पलायनले विश्वविद्यालय आफ्नै भविष्य के हुने भन्ने खतरामा छन् । यस्तो बेलामा आम युवा विद्यार्थीमा थप बितृष्णा र घृणा पैदा हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले चालेको कदम र गरेको निर्णय गलत छ । विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक स्थल र आम मानिसको पवित्र स्थल र गरिमाकै रुपमा अघि बढाउन जरुरी छ । यसमा सरकार र विश्वविद्यालय दुवैले गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ, र गलत कदम तत्काल सच्याउनु, सुधार्नु पर्छ ।