सम्पादकीय
शिक्षक अर्थात् गुरु, जसको भूमिका समाजमा शिक्षा, चेतना, जागरणका लागि अतुलनीय छ । उनीहरु प्रतिको श्रद्दा, सम्मान पनि समाजमा पहिले देखि नै उल्लेख्य छ । तर पछिल्लो केही समय यता शिक्षकहरुको भूमिकाबारे विवाद र बहस मात्रै होइन, चरम आलोचना समेत हुने गरेको छ । खासगरी शिक्षकको खुलेआम राजनीतिक सहभागिताबारे आम रुपमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सामूदायिक विद्यालयको तल्लो स्तरदेखि विश्वविद्यालय सम्म राजनीतिक प्रभाब हाबी छ । पवित्र शैक्षिक स्थल मानिने विद्यालय कलेजहरुमा शिक्षकहरुकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गतिविधि देख्दा यस्तो लाग्छ कि उनीहरुकै कारण विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक क्रिडास्थल जस्ता बनेका छन् । जसलाई आमुल सुधार र परिवर्तन गर्न जरुरी त छ, यद्यपि तत्काल त्यसको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन ।
हुन त नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि केही सकारात्मक प्रयत्नहरु भएका छन् । यसकै एक उदाहरणको रुपमा ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ हो । जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालको शैक्षिक सुधारमा कायापलट आउने सम्भावना छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा स्वयंम् शिक्षकहरु नै अनेकन विषय लिएर आन्दोलित समेत बने । शिक्षकहरुको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले पछिल्लो विधेयक माथि ६५ बुँदामा संशोधन माग गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अझै शक्तिशाली बनाउनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई थप अधिकार दिनुपर्ने, राजनीतिक आवद्धता खुकुलो बनाउनुपर्ने, शिक्षकलाई संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने माग गरेको छ । जबकि संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार मानेको छ । तर सरकारले माध्यमिक शिक्षा विधेयकमा ल्याउँदा स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अधिकार आफू मातहत राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसमा टेकेर शिक्षक महासंघले संविधान संशोधन गरेर भएपनि संघीय तहमै राख्न माग गरेको छ ।
शिक्षकले जे जस्ता माग उठाएका छन्, उनीहरुको कोणबाट हेर्दा स्वभाविक देखिन सक्छ । अहिलेको मूख्य सवाल शिक्षक या कुनै एकको कोणबाट हेर्न भन्दा पनि समग्र देश र नयाँ पुस्ताको भविष्य कस्तो शिक्षा नीतिबाट सम्भव छ भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । हामी यतिबेला संघीय अभ्यासमा छौ । तीन तहको सरकारलाई सबल बनाउने अभियानमा छौ । यसबेला संघीयतालाई सशक्त र सबल बनाउदै मुलुकको आमुल परिवर्तन गर्ने मुख्य आधार शिक्षालाई सुधार गर्ने हो । सरकारले ल्याएको विधयेकमा धेरै कुरा तत्काल गरिहाल्नु पर्ने नै छ । त्यस इतर केही सुधारात्मक पक्ष पनि छन् । देशका शैक्षिक प्राज्ञिक स्थलहरु आजको परिवर्तित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवस्थामा पनि फोहोरी कुरुप राजनीतिबाट चरम रुपमा ग्रसित छन् । जसबाट नयाँ पुस्तामा चरम निराशा फस्टेसन छ । र उनीहरु पढेर प्राज्ञिक हुने भन्दा पनि विदेश जाने हुटहुटीमा छन् । यस्तो सोच र जनशक्तिलाई देशमै राख्ने गरी शैक्षिक क्षेत्रको पुर्नसंरचना, सुधारमा तीन तहको सरकार, सरकोरवाला र नागरिकको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।