सम्पादकीय
पछिल्लो केही महिना यता आर्थिक मन्दीले समग्र देशको अर्थतन्त्र प्रभावित छ । व्यापार व्यवसायमा उल्लेख्य ह्रास आएको छ । संघीय राजधानी काठमाडौं सहित सबैजसो शहरमा यतिबेला सटर भाडाका सूचना छरपष्ट देखिएका छन् । ऋणधन जोहो गरेर साना, मझौला व्यापार व्यवसाय गरेकाहरु धेरैको उठिबास भइसकेको छ । ठुला उद्योगी व्यवसायीहरु पनि मन्दी पश्चात आएको बदलावले हतास मनस्थितिमा छन् । गाउँ या शहर बजारमा एक आपसमा भेटिने मान्छेहरु बिच बिदेश जाने सोच, गफगाफ अधिक देखिन्छ । यी र यस्ता गतिविधि देख्दा यस्तो लाग्छ कि यो देशमा धेरै सम्भावनाहरुको ढोका बन्द भएको छ । देशमै केही गरौं भनेर सक्रिय र समर्पित इमान्दार, निष्ठावान आदर्श व्यक्तिहरु पनि आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेर विदेशको विकल्पको कुरा गर्न थालेका छन् । सरकार भने आफ्नै रजगज कसरी सुनिश्चित गर्ने पिरलोमा केन्द्रित छ । अहिले बैंकहरुमा रकम कम थुप्रिएको छ । तर, बजार व्यापार व्यवसाय र नागरिकको जीवन दैनिकी कठिन हालतबाट गुज्रिरहेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा रकम थुप्रिँदै गएपछि राष्ट्र बैंकलाई यतिबेला तरलता व्यवस्थापन गर्न सकस छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत लक्ष्य एकआपसमा लिने सापटीको (अन्तरबैंक) ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल आउन नदिने समेत पूरा हुन सकिरहेको छैन । मंसिर २२ गतेअघि अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्य नजिक नहुँदा पनि राष्ट्र बैंकले पर्याप्त दरमा तरलता खिचेको थिएन । अहिले भने राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा तरलता खिचिरहेको छ । तर बैंकहरूको कर्जा लगानी नबढ्दा यो प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन । बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई दिने निक्षेपको ब्याजदर चाहेअनुसार डोहो¥याउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा अन्तरबैंक ब्याजदर र माथिल्लो सीमामा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा अन्तरगतको ७ प्रतिशत दरलाई राखेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको प्रणालीबाट तरलता खिचिरहे पनि अधिक तरलताको अवस्था यथावत नै छ । विगत डेढ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप एक खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ बढेको छ । कर्जा लगानी भने ५६ अर्ब रूपैयाँ मात्र बढेको छ । बैंकहरूसँग अझै पनि करिब ६ खर्ब चार अर्ब रूपैयाँ बराबर रकम कर्जा लगानीका लागि छ । बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने भए पनि हाल ८०.०५ प्रतिशत बराबर मात्रै कर्जा लगानी गरेका छन् ।
व्यापार व्यवसायमा ह्रास आए पछि आम्दानी घट्दो क्रममा छ । नियमित आयआर्जनमा समस्या आए पछि बैंक वित्तीय संस्थाको नियमित किस्ता, कारोबार मिलाउन धेरैलाई सकस भइरहेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खराब कर्जा बढ्दो छ । आर्थिक मन्दीको असरकै कारण कतिले त आत्महत्या समेत गरेका छन् । कति फस्टेसनबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यसैले बैंकहरुले अहिले कर्जा लगानीभन्दा खराब कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जाको माग गर्नेभन्दा पनि ऋण तिर्नुपर्ने दबाब रहेकाले पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक मन्दीको प्रभावलाई न्युन गरेर यथेष्ट लगानीको बातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । सरकारले यस प्रति गम्भिरतापूर्वक ठोस कदम नै चाल्न सकिरहेको छैन । यही अवस्था बिद्यमान रहे धेरैको व्यापार व्यवसाय चौपट हुने मात्र होइन, सयौंको रोजीरोटी खोसिने छ । विदेश पलायनको श्रृंखला अझ डरलाग्दो देखिनेछ । तसर्थ, सरकारले यस्तो गम्भीर विषय र सवालमा समयमै ठोस कदम चाल्न ढिलाइ नगरोस् ।