सम्पादकीय
संविधानमै मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभुत कुरा पनि निकै महँगो छ । जसमा गरिब, विपन्न, मजदुर लगायत सर्वसाधारणको पहुँच र सामथ्र्य पुग्दैन । तिनै गरिब विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था र उपचारलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले केही वर्ष अघि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको नीति ल्यायो । जसले स्वास्थ्यमा सामान्य नागरिकको पनि सहज पहुँच स्थापित गर्न धेरै हद सम्म टेवा दियो पनि । तर बिमा कार्यक्रम जुन उद्देश्य, भावना, मर्म र आवश्यकताका साथ सुरु गरियो । त्यस अनुसार भने प्रभावकारी हुन सकेन । यसमा बिमा कार्यक्रम लागु गरिएका सरकारी अस्पतालहरु पनि कार्यान्वयनबाट खुसी छैनन् । अस्पतालले समेत बिमाकर्ताबाट अनावश्यक चेकजाँच र उपचारका लागि दबाब र सास्ती खेप्नु परेको गुनासो गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा गरे बापत पाँचजना परिवारसम्म सदस्य भएका परिवारले वार्षिक रु. तीन हजार पाँच सयको योगदान रकम तिरी एक लाखसम्मको सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म कुल ७४ लाख ६६ हजार सातजना बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । र तीमध्ये ३४ लाख ७६ हजार सात सय ७८ जनाले बिमा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । अहिले सक्रिय बिमित ४८ लाख ५९ हजार पाँच सय १५ जना छन् । अधिक नागरिकले स्वास्थ्य बिमा बापतको सेवा लिँदा अस्पतालबाट प्रक्रियागत रुपमा निकै सास्ती र सकस बेहोर्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन् । अर्को तर्फ माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गर्ने बिमितले उपचार खर्चबापत १० प्रतिशत रकम मात्र (सहभुक्तानी) तिर्नुपर्ने बनाएको छ । यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएकाले कुनै पनि बिमितले उपचार गरेबापत खर्च तिर्नुपर्दैनथ्यो । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शय्यासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बिमितले १० प्रतिशत रकम तिर्न पर्ने छैन । बिमितले एक लाख सम्मको निःशुल्क हुने भए पछि अनावश्यक रूपमा चिकित्सकलाई दबाब दिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न बिरामीलाई १० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेको जिकिर गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र निजी क्षेत्रको कब्जा र भरोसामा छ । सरकारी अस्पतालहरु असंख्य छन् । तर तिनमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । तिनै सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्ने चिकित्सकले काम गर्ने निजी अस्पताल र क्लिनिकहरु भने चम्किएका छन् । पछिल्लो समय त यस्तो अवस्था पनि देखिएको छ कि यो देशमा मनग्गे पैसा छ भने सम्भाव्य उपचार गरेर बाँच्ने तर पैसा छैन भने उपचार अभावमै तड्पिएर मर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था बिद्यमान छ । यसका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको बिमा कार्यक्रम गरिब बिपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचका लागि एक कोशे ढुंगा बन्न सक्थ्यो, यदि यसको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा । भलै बिमा गरेकालाई अस्पतालहरुले हेर्ने नजर नै कमजोर खालको भएकाले बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भए पश्चातको सेवा प्राप्त गर्ने सवालमा थुप्रै समस्या र बेथिति देखिएका छन् । यसमा सरकारले अहिले थप १० प्रतिशत रकम असुल गर्ने नीतिगत व्यवस्था ग¥यो । यसको अन्तर्यमा के छ ? बिमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउने छ कि यसलाई निश्प्रभावी तुल्याएर स्वास्थ्यमा व्यापारिकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नियत लुकेको छ ? त्यो समयको पर्दामा विस्तारै खुल्नेछ । सरकारले अहिले तत्काल भने बिमा गरेकाहरुलाई प्रवाह गर्ने सेवामा दोस्रो दर्जाका नागरिकलाई जस्तो व्यवहार गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । र दुई करोड बढी नागरिकमा जम्मा ७० लाख होइन, हरेक नागरिक बिमा कार्यक्रममा जोड्ने गरी सेवा र कदम एकसाथ अघि लैजान सक्नुपर्छ ।
