सम्पादकीय
नेपालको बिडम्बना या दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, सरकारले स्वास्थ्य र त्यसमा निकै संवेदनशील मानिने गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरुका बारेमा विशेष नीति र यथोचित पहलकदमी लिन नसक्दा आजको समयमा पनि थुप्रै महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउन परिरहेको छ । यो विश्व समुदाय माझ लोक लज्जाको विषय हो । पहिले त पुराना निरंकुश, जीर्ण व्यवस्था, सोही किसिमको चेतना, जागरण, भौगोलिक विकटता लगायत धेरै कारण यस्तो समस्या र दुखद घटनाहरुको नियति बारबार दोहोरिरहन्थ्यो नै, आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि उस्तै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था बिद्यमान छ । पछिल्लो केही घटनाहरुको दृष्टान्त हेरे मात्रै पनि अझै गर्भावस्था र सुत्केरीहरुले बेहोर्नुपरेको जोखिम र मृत्युवरणको घटना निकै गम्भीर छ ।
गत २४ पुसमा हुम्लाको ताजाँकोट गाउँपालिका– ५ की २० वर्षीया अन्सु बुढाले हेलिकोप्टरको प्रतीक्षा गर्दागर्दै ज्यान गुमाइन् । गत १५ पुसमा बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका– ६ सिङराल्ली गाउँकी ३५ वर्षीया गौबडीदेवी धामीको सुत्केरी हुन नसक्दा उपचारका क्रममा ज्यान गयो । गत १५ कात्तिकमा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका– ५ काँखे गाउँकी २० वर्षीया रंगिता शाहीले पनि सुत्केरी बेथा लागेको ६ घन्टासम्म उपचार नपाउँदा अन्ततः उनको ज्यानै गयो । गत असोजमा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका– ७ की २४ वर्षीया पवित्रा शाही छन्त्यालको अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भयो । घरमै, अस्पताल लैजाँदा बाटोमै र एउटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्यत्र रेफर गर्दागर्दै कैयन गर्भवती र सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अन्तर्गत ‘नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन’को विश्लेषणमा नेपालमा सुत्केरी र गर्भावस्थामा ज्यान गुमाउने (मातृ मृत्यु)मध्ये ४३ प्रतिशतले समयमै उपचार नपाउँदा यस्तो क्षति भोग्नुपरेको देखिएको छ । मातृ मृत्युका प्रमुख ६ कारण छन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अन्तर्गत ‘नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन’ले ३२ प्रतिशत मृत्यु गैरप्रसूतिजन्य जटिलताका कारण, प्रसूतिको समयमा हुने उच्च रक्तस्रावबाट २६ प्रतिशत, उच्च रक्तचापले निम्त्याउने समस्याबाट १२ प्रतिशत, गर्भावस्थामा हुने विभिन्न संक्रमणबाट ७ प्रतिशत, ६ प्रतिशत सुत्केरी तथा गर्भवती आत्महत्या र ५ प्रतिशतको गर्भपतनका कारण मृत्यु भएको छ । ं उपचार नपाएर भएको मातृ मृत्युमध्ये कोशीमा ४१, मधेशमा ५९, बागमतीमा १८, गण्डकीमा १४, लुम्बिनीमा ७०, कर्णालीमा २७ र सुदूरपश्चिममा ३६ जना थिए ।
स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, बाटोमै मृत्यु हुने र स्वास्थ्य संस्थासम्म पु¥याउँदा पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक उपकरण र सुविधाको अभावमा मृत्यु हुने संख्या ठूलो छ । अहिले विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक पनि स्वास्थ्य संस्थामा मृत्यु भएकाको तथ्यांक मात्रै हो । यसबाहेक पनि कैयनले मृत्यु बेहोरेका घटना छन् । दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप २०३० सम्म मातृ मृत्युदरलाई प्रति एक लाखमा ७० मा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा एक सय ५१ देखिएको छ । मातृ मृत्यु कम गर्न दुर्गम भेगमा स्क्रिनिङका लागि गाउँस्तरमा अल्ट्रासाउन्ड गर्ने गर्भावस्थाको मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, रक्तस्राव कम गर्न प्रयोग गरिने प्रविधिजस्ता कार्यक्रम सुरु त गरिएको छ । तर अझै प्रभावकारी बन्न बनाउन सकेको छैन । गर्भवती र सुत्केरीको तत्काल उद्धार गर्न हवाई सुविधा छ, तर झन्झटिलो प्रक्रियाले समस्या हुँदा पनि ज्यान गइरहेको छ । अतः सरकार र सम्बन्धित निकायले यस्तो संवेदनशील क्षेत्र र विषयमा व्यावहारिक, सहज र लचिलो नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । न कि कुनै पनि नीतिगत, प्रक्रियागत र मानवीय लापरवाही र ढिलासुस्तीका कारण कसैले पनि अकालमै अमूल्य ज्यान गुमाउन नपरोस् ।
