सम्पादकीय
यतिबेला आमनिर्वाचनकै झझल्को दिने गरी मूलधारका मिडिया, सामाजिक सञ्जालहरु बिजय पराजयको खबरले रंगिएका छन् । कतै अबिर जात्रा सहित फूलमाला र बधाईको ओइरो छ भने कतै पराजय प्रतिको पीडा र आक्रोशहरु अभिव्यक्त छन् । अहिलेको निर्वाचन राष्ट्रिय सभा सदस्यको हो । जहाँ सत्तागठबन्धन र इतरका दलबिच देशव्यापी प्रतिस्पर्धा भयो । कोशी बाहेक सबैजसो प्रदेशबाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार बिजयी भएका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट पनि सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेसबाट (अन्यतर्फ) किरणबाबु श्रेष्ठ, अपांगता÷अल्पसंख्यकतर्फ पदमबहादुर परियार र माओवादीबाट पर्वतकी मनरुपा शर्मा निर्वाचित भएका हुन् । श्रेष्ठले ३ हजार ८०८, मनरुपाले ३ हजार ६६० र परियारले ३ हजार ७७९ मतभार पाएर बिजयी बने पनि एमालेका सबै उम्मेदवारले पार्टीको मत भन्दा बढी मत पाएको देखिएको छ ।
राष्ट्रियसभा, स्थायी अर्थात् अविछिन्न प्रकृतिको सदन हो । दुई–दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्य बदलिन्छन् । पहिलो पटक गोला प्रथाबाट २, ४ र ६ वर्षे ‘भाग्य’ निर्धारण हुँदाबाहेक राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ, प्रतिनिधिसभा सदस्यभन्दा एक वर्ष बढी हुन्छ । राष्ट्रियसभाको चरित्र र प्रकृतिअनुरुप प्रतिनिधित्व नभएको व्यापक आलोचना विगतदेखि जारी छ । अहिले निर्वाचित नेताहरुको अनुहार हेर्दा पनि राष्ट्रियसभामा विधागत विज्ञता हासिल गरेका परिपक्व व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व न्यून प्रायः छ । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका, चुनाव हार्ने डरले समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरू नेता ‘मिलाउँदै’ वा ‘खुसी तुल्याउँदै’ माथिल्लो सदन छिर्ने अधिक छन् । शीर्ष नेतृत्व र गठबन्धन पनि पुरानै अनुहार र पराजित पात्रहरूलाई नै ‘व्यवस्थापन’ गर्ने कसरतमा देखिए ।
संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तह राष्ट्रियसभाका मतदाता हुन् । त्यसको अर्थ हो, दुवै तहले भोगेका, अनुभूत गरेका र संघबाट पेलान गरिएका सवालमा घनिभूत छलफल सदनमा परिणत हुनुपथ्र्याे । संविधानको परिकल्पनाअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ‘समन्वयात्मक भूमिका’ प्रदर्शन गर्ने थलो राष्ट्रियसभा भए पनि त्यसको प्रभावकारी भूमिका अहिले सम्म देखिएको छैन । अर्काे तर्फ, संघीय सरकारको शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने अनुचित आंकाक्षा र गतिविधिमा अंकुश लगाउने दायित्व माथिल्लो सभाकै हो । राष्ट्रियसभाले आफ्ना मतदाताप्रति न्याय गर्नकै खातिर पनि उनीहरूका गुनासा सम्बोधन गर्ने सवालमा संघीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रियसभा पटक पटक चुकिरहेको छ । यसको मूल कारण राष्ट्रिय सभा विषयविज्ञ नहुँदाको हो । ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ लगायतका विषयमा हुने सैद्धान्तिक छलफलमा कन्तबिजोग देखिसकिएको छ । जसले गरिमामय सदनलाई ‘हँसिमजाक’को भद्दा रुप बनायो । अहिले निर्वाचित भएर आएकाहरु तिनै घटना र पात्रहरुको पुनरावृत्ति नबनुन् । संविधानको मर्म अनुरुप राष्ट्रियसभामा परिपक्व बौद्धिक नेताको उपस्थिति र भूमिका अहिलेको बिजयी नेताहरुबाट अपेक्षित छ । अहिलेलाई राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई ।
