सम्पादकीय
भ्रष्टाचार नेपालको मूख्य जकडिएको समस्या हो । देश आज जे जस्तो अवस्थामा, जुन बेथितिबाट गुज्रिरहेको छ, यसको मूख्य समस्या आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार, बेथिति, मनपरी मौलाएकै कारण पुरानो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था सयौं वर्षमा ढल्यो । जनताको धैर्यताको बाँध टुटे पछि ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भयो । यस व्यवस्था अनुसार नयाँ संविधान, त्यस अनुसारको संघीयता (स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार) बन्यो । तर, तीन तहको सरकार बने पछि विकास, समृद्धि, सुशासन जुन रफ्तारमा कायापलट हुने अपेक्षा आम जनमानसमा थियो, त्यो घट्दो होइन, अझ डरलाग्दो हिसाबमा देखिएकोमा सर्वत्र चिन्ताको विषय बनिरहेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा ताजा तथ्य र तथ्यांकले पनि बोल्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतको प्रतिवेदन एवं विभिन्न सूचकांकका आधारमा नेपालमा भ्रष्टाचार गहिरो र संस्थागत रहेको देखिएको छ । अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व, अति राजनीतिकरण, कमजोर राज्य प्रणाली, महँगो राजनीतिक निर्वाचन, राष्ट्रसेवक तथा कर्मचारीतन्त्रमा रहेको न्यून पारिश्रमिक, उच्चतम मुद्रास्फीति र वर्षेनी बढ्दो महँगी, बस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादनमा तीव्र कमी, खुला सिमाना तथा निकै कमजोर अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचारको सहज सामाजिक स्वीकृति तथा उपभोगवादको व्यापक फैलावट लगायतका कारण आजको उन्नत व्यवस्थामा पनि भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको छैन । यद्यपि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका पक्षमा केही सकारात्मक सुधारका पहल प्रयासहरु भने नभएका होइनन्, भएका छन् । नेपालमा घुस लिने मात्र होइन, आफ्ना बिभिन्न स्वार्थ सिद्ध गर्न जबरजस्त दिने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यद्यपि, घुस लिनेलाई मात्र अहिले सम्म कारबाही हुने गरेकोमा घुस दिनेलाई पनि कारबाही गरिनु पर्ने आवाज उठेको छ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कदम चालेको छ । अख्तियारले राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर,परिचय पत्र शाखाका तत्कालीन करारमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर प्रदिप भट्टराई र उनलाई ३४ हजार घुस दिने सेवाग्राही सुमी धामी भन्ने सुमित्रा सापकोटा दुवैविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारमा नेपाली समाज उदार जस्तो भइसकेको छ । कुनै पनि सार्वजनिक पद वा जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले आर्जन गरेको धन सम्पत्ति कति वैध, कति अवैध हो ? भ्रष्टाचार, अनियमितताबाट अस्वभाविक रुपमा आर्जित सम्पत्तिवालालाई पनि किन समाजमा जयजकार गरिन्छ ? सरकार र समाजले भ्रष्टाचारमा किन शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउदैन ? किन सुशासन, न्याय स्थापित गर्ने निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत, प्रहरी प्रशासनिक निकाय नै भ्रष्टाचार, अनियमिततामा मुछिन्छन् ? यो गम्भीर विषय हो । अब पनि सरकारले कडाईका साथ कदम चाल्नमा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । अहिले अख्तियारले इन्जिनियर भट्टराईलाई घुस लिने कसुरजन्य कार्य गर्न दुरुत्साहन दिएकाले सेवाग्राही विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने कार्य जरुरी थियो, जुन अख्तियारले ढिलै पनि गरेको छ । अब विशेष अदालतबाट पनि अवश्य एक नजीर अबश्य स्थापित हुनेछ । उतिबेलै पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन्, घुस लिने र दिने दुवै आपराधिक कार्य हो । यसको निरुपण नभए सम्म देश अपेक्षित गतिमा विकसित र समृद्ध बन्न सक्दैन ।
