सम्पादकीय
‘नेपालको कानुन, दैवले जानुन्’, यो निकै पहिलेको उक्ति हो । तर, मुलुकमा थुप्रै पटक व्यवस्था, सरकार, सरंचना, प्रणालीहरु बदलिरहे पनि यस उक्ति आज पनि चरितार्थ छ । कारण नेपालको कानुन माथि एक त जसको शक्ति, उसको भक्ति जस्तो प्रवृत्ति व्याप्त छ भने अर्को तर्फ सर्वसाधारण सम्बन्धित सरोकारवाला र नागरिकबाट पनि कानुनको पालना, कार्यान्वयनमा उस्तै बेवास्ता, उदासिनता देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक ट्याक्सीहरुलाई मिटर चल्ने चलाउने निर्णय, निर्देशन हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले अनिवार्य रुपमा मिटरमा ट्याक्सी चलाउन र नचलाएमा कडा कारबाहीको नीति अख्तियार गरे पनि अहिले सम्म ट्याक्सी चालकहरु मिटरमा चलाउन आनाकानी गर्ने र सेवाग्राही ठग्ने क्रम जारी छ ।
ट्याक्सीवालाले मिटर प्रयोग नगरी यात्रुलाई ठगेको गुनासो पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम जुग्जालीले ट्याक्सीलाई मिटरमा चल्ने अनिवार्य व्यवस्थाको निर्णय मात्र गरेनन्, यसको कार्यान्वयनका लागि ठाउँ ठाउँमा छड्के गर्ने लगायतका कार्य पनि जारी राखे । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवाना समेत बढाएर १० हजार पु¥याएको छ । यसअघि यस्तो जरिवाना दुई हजार रुपैयाँ मात्र थियो । हालैको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई ६ महिना निलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा रहेको नियमावलीमा ट्याक्सी मिटरमा नचले दर्ता इजाजत नै ६ महिनासम्मलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा मात्रै ३ लाख ११ हजार र गण्डकी प्रदेशमा ५ लाख सवारी साधन दर्ता छन् । ट्याक्सी भने पोखरामा २५ सय र अन्य जिल्लामा समेत गरी करिब ३५ सय हाराहारी रहेको अनुमान छ । गण्डकीमा ट्याक्सीको हालको भाडादर १५ किलोमिटरको यात्रामा चढ्नासाथ (फ्ल्याग डाउन) ८० रुपैयाँ र त्यसपछि प्रतिदुई सय मिटरको १० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
ट्याक्सी चालक मिटरमा किन अझै ट्याक्सी चलाउन चाहिरहेका छैनन् ? प्रष्ट छ कि यसबाट यात्रुलाई पहिले जसरी ठग्न पाइरहेका छैनन् । सरकारको कदमबाट जनता ठगिनबाट जोगिएका छन् भन्ने बुझ्न कठिन पर्दैन । यातायात मन्त्रालयले समूह बनाएर गरेको छड्के जाँचमा झण्डै ८५ प्रतिशतले कारबाहीबाट जोगिन मिटर अन गर्ने तर भाडा भने त्यसभन्दा बढी लिएको पाइएको थियो । १० प्रतिशतले करबल गरेपछि मिटरमा जाने र ५ प्रतिशत मात्रै मिटरमा चल्ने गरेको पाइएको थियो । यसले के देखाउँछ भने ट्याक्सीवालाहरु पहिले पहिले जस्तै यसपटक पनि विस्तारै सरकारको निर्णय निर्देशन हराएर जान्छ या निष्प्रभावी बन्छ या त सरकार वा मन्त्री परिवर्तन भयो या यही अवस्थामा पनि नीति, निर्णय, निर्देशनलाई कुनै न कुनै तबरबाट प्रभाबित बनाउन सकिन्छ कि भन्ने नियत ट्याक्सी चालकहरुमा लुकेको छ । तर, यस सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जुग्जाली र प्रदेश सरकार हाल सम्म निर्णयमा दृढ देखिन्छ । ट्याक्सी चालकहरु मिटरमा उठे बराबरको भाडा लिएर यात्रु बोक्न नमानेपछि झनै कसिलो व्यवस्था गर्ने तयारीले राम्रै संकेत गर्छ । मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई तत्काल कारबाही गर्ने नीति ल्याउँदा पनि नियमन गर्न भने सम्बन्धित निकायले सकिरहेको देखिदैन । यसका लागि राइड शेयरिङको विकल्प सही हुन सक्छ कि अरु विकल्प आवश्यक हो ? यसमा पनि प्रदेश सरकारले गहन खोज, अनुसन्धान र दिगो समाधान दिन सक्ने गरी पहलकदमी अघि बढाउन आवश्यक छ ।