सम्पादकीय
मध्यपहाडी लोकमार्गले नेपालका दुरदराजलाई जोड्यो । गाउँलाई गुल्जार बनायो । गाउँलेको वर्षौदेखि यात्राको सास्ती र सकसमा उल्लेख्य बदलाव आयो । यसले नागरिकको जीवनयापनमा सहजता मात्र ल्याएन, मुलुककै विकासमा कायापलट ल्यायो । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ सय ३६ किलोमिटर बागलुङमा पर्छ । यसमध्ये काठेखोला गाउँपालिकामा २५ किलोमिटर पर्छ । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यही मध्यपहाडी लोकमार्गको काठेखोला खण्डको २५ किमी सडक वर्षौदेखि कन्तबिजोग बेहाल अवस्थामा छ । बर्खामा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुँदा यस खण्ड आसपासका स्थानीय र मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर आवतजावत गर्ने यात्रुले चरम सास्ती खेप्दै आएका छन् । जिल्लाबासीले यस विषयमा पटक पटक आन्दोलन र आवाज बुलन्दित गर्दै आएका छन् । त्यो सरकार र सरोकारवाला निकायबाट गम्भीरतापूर्वक सुनुवाई र सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।
२०७६ मै काम सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा म्याद सकिएको ४ वर्षसम्म ७४ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको छ । जहाँ ठेकेदारको ४ पटक त म्याद थप भइसकेको छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद गत असार २० गते नै सकिएको छ । यही कारण अति भए पछि लोकमार्गको अलपत्र खण्ड आसपासका स्थानीय केही दिन यता आक्रोशित र आन्दोलित छन् । पश्चिमको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई पोखरा फर्किने क्रममै स्थानीयले बाटो छेकेका थिए । उनले आवश्यक पहल समन्वय गर्ने कबुल गरेर बल्लतल्ल स्थानीयको आक्रोशबाट उन्मुक्ति पाए । तिनै स्थानीय मात्र होइन, सिंगो स्थानीय सरकार (काठेखोला गाउँपालिका) नै आइतबार सडकमै उत्रिए । ट्रयाक खुलेको २५ वर्षसम्म सडकको अवस्था नसुध्रिएपछि सडक कालोपत्रेको माग गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापासहितका स्थानीय बासिन्दाले ४ घण्टा मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध गरे । यस आन्दोलनलाई सांकेतिक भन्दै संघीय सरकारलाई फागुन २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको उद्घोष समेत गरेका छ । यसबीचमा पनि पहल र चासो नदेखाए थप आन्दोलन के र कस्तो हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग बनाउँ भनेर स्थानीय सरकार नै आन्दोलित हुनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था उदेक लाग्दो विषय हो । फेरि पनि हामीले देख्नु, भोग्नु परिरहेकै छ । बागलुङ घोडबाँधेको यस खण्डमा संघीय सरकारको चरम उदासीनता र लापरवाही देखिएकै छ । यसमा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, जनप्रतिनिधि, नेता, कर्मचारी भन्दा ठेकेदार शक्तिशाली भएको बुझ्न धेरै सोच्नै पर्दैन । अलपत्र कामका लागि धेरैले धेरै पटक पहल कोसिस गरे पनि अन्ततः जिल्लाबासीका अघि लाचार बन्न बिबश भइरहेका छन् । अझ दुर्भाग्य त यस आयोजनाका ठेकेदार अहिले ठेकेदार कालोसूचीमा परेको छ । अर्कोतिरको सम्झौताको म्याद सकिएको छ । नयाँ टेण्डर आव्हानदेखि फिल्डमा काम कहिले हुन्छ ? थप संशय यथावत छ । तर,यसो भनेर विगतमा जस्तो मौनता र धैर्यता अब कदापि राखिनु हुन्न । अहिलेको दबाब, आन्दोलनलाई निर्णायक बनाएर अलपत्र खण्डमा यथासक्य छिटो काम सम्पन्न गर्ने गराउनेमै केन्द्रित हुन जरुरी छ । यसमा जिल्लाका सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक समाज, पत्रकार सबैको हातेमालो हुन अपरिहार्य छ ।