सम्पादकीय
केही दिन अघि मात्रै काठमाडौं अदालतबाट एक अनौठो र आम नागरिकलाई आश्चर्य पार्ने आदेश भयो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जग्गा किनबेच प्रकरणमा व्यवसायी अरुण चौधरी सहित तीन जनालाई प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । जसमा व्यापारी अरुणकुमार र संलग्न पात्रहरुमाथि अनुसन्धान चलिरहँदा जिल्ला अदालत काठमाडांैका न्यायधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले अहिले सम्मकै नयाँ आदेश यस्तो गरे कि पक्राउ परेका चौधरी सहित तीनै जनालाई दुई दिन भित्र आवश्यक अनुसन्धान गरिसक्नु र यस अवधिमा नसकिए रिहा गर्नु भन्ने आशयको आदेश आयो । जुन आदेशबाटै चौधरी लगायत सोही दिन रिहा भइसकेका छन्। । यस आदेशको कानुनका विज्ञ, वकिल, नागरिक समाज र स्वयंम् सरकारकै मन्त्रीहरुले समेत अनौठो र अस्वभाविक भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । सर्वत्र आलोचना पछि न्यायधीशको उक्त आदेश विवादित समेत बन्न पुगेको छ ।
बाँसबारी जग्गा ‘विवादास्पद’ प्रकरणमा अरुण चौधरी लगायत दोषि छन् या छैनन् ? त्यो अनुसन्धानले देखाउने कुरा हो । जुन पुष्टि हुन बाँकी छ । तर, अुनसन्धानकै क्रममा आदेशकर्ता काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले जे आदेश गरे, त्यसले सिंगो देश तरंगित भने भइरहेको छ । केन्द्रीय ब्यूरोले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् चौधरी लगायत आरोपित माथि अनुसन्धान गर्न २५ दिनको समय मागेको थियो । राज्यको कुनै संयन्त्रले कुनै घटना या प्रकरणमा छानबिन गर्न सामान्यतः २५ दिन माग्ने गर्छ, अदालतले त्यस्तो मागमा आवश्यकता अनुसार दिन तोकेर हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदै आएको थियो । यो सरकारी जग्गा व्यक्तिकै नाममा नामसरी भएको घटना अनुसन्धान गर्न समय लाग्छ नै । तर, न्यायाधीश आचार्यको बेञ्चले ‘त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा थप बुझ्नुपर्ने भए दुई दिनभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्नु’ भन्ने आदेश दियो । जुन आदेशका कारण अनुसन्धानकै क्रममा रहेका आरोपितहरू तत्काल हाजिरी जमानीमा हिरासतमुक्त भए । अदालती आदेशमा जुन भाषा प्रयोग भयो त्यसले गम्भीर शंका र संशय बढाएको छ ।
बहुचर्चित बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा नेपालको उच्च प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराना चौधरी समूह जोडिएकाले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अदालतले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने आमचासो र संशय स्वाभाविक थियो । जसमा अदालतको छोटो समयको बाध्यकारी आदेशले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । ‘कानुन सबैका लागि समान’ भन्ने सिद्धान्त र आदेशमा भिन्नताको गुञ्जायस छ । आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था भएको देशमा ठूला व्यवसायी वा कारोबारीहरू संलग्न भएका प्रकरणमा एक किसिमको आदेश र अरूका हकमा फरक हुनै सक्दैन । नेपालको संविधान या कानुनमा व्यक्ति विशेष व्यवहार गर्ने कुनै सुविधा र अधिकार छैन । तर, दुर्भाग्य बेला बेलामा आम सर्वसाधारण नागरिकलाई नेपालको सरकार, न्यायालय लगायतको कार्यशैली र व्यवहारले सत्ता, शक्ति, पैसावाल र पहुँचवाला नागरिकका हकमा खास सुविधा र अधिकार भएको जबरजस्त सोच्न बाध्य तुल्याउने काम भएको छ । यद्यपि, न्यायालयले विवादास्पद आदेश गर्ने न्यायधीश आचार्यको मुगु काज सरुवा गरेको छ । यदि उनको आदेशमा ‘कैैफियत’ नै देखिएको हो भने दुर्गम सरुवा गरेर चोख्याउने या पन्छाउने होइन, यथोचित कारबाही हुनुपर्छ । के अदालतले आरोप लागेका व्यक्तिलाई भौगोलिक रुपमा दुर्गम जिल्ला अदालत पठाउनू सही र ‘सजाय’ हो भन्ने कमजोर र कुरुप सोँच बोकिरहेको हो ? दुर्गममा काम गर्नेहरु सजाय पाउन या दिनकै लागि त्यहाँ गएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको हो ? न्यायपरिषदले यसमा गम्भीरतापूर्वक तत्काल यथोचित कदम चाल्नैपर्छ ।