सम्पादकीय
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो पूष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग । देशको गौरवको आयोजना भए पनि लोकमार्गको बागलुङ–घोडाबाँधे खण्डको वर्षौदेखि कन्तबिजोग छ । यो बिचमा कैयन सरकार फेरिए तर, सडकको दुरावस्था फेरिएन । हिँउदमा धुलाम्य र बर्खामा हिलाम्य हुँदाको सास्ती र सकसले जिल्लाबासी नागरिक मारमा परिरहे । यो सडक वारपार गरेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, मुख्यमन्त्री, नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारीले पटक पटक आयोजनाको अलपत्र खण्डको काम सम्पन्न गर्ने कबुल र प्रतिबद्धता जनाइरहे । फिल्डमा काम र प्रगति भने अपेक्षित तबरबाट अहिले सम्म हुन सकेन । फलतः स्थानीयबासी मुख्यमन्त्रीदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमन रोकेर आन्दोलित हुने अवस्था आयो । काठेखोला गाउँपालिका स्वयंम् आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै मैदान मात्र उत्रिएन, केही केन्द्रीय तहमै पहल समन्वय गरेर अलपत्र सडक अब कालोपत्रे हुने आशा जगाएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले बागलुङको उपल्लाचौरबाट घोडाबाँधेसम्मको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि दुई खण्ड बनाएर भिन्न भिन्न निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको दियो । उपल्लाचौरबाट बिहुँको तल्लो भेग सम्म १३ किलोमिटर पहिलो खण्ड र बिहुँको तल्लो भेगदेखि घोडाबाँधेसम्म १२ किलोमिटर दोस्रो खण्ड बनाएर निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । १३ किमी सडकको भारत÷सिद्धिसाई जेभीसँग विसं २०७३ माघमा दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । अहिलेसम्म चारपटक म्याद थप गर्दासमेत बल्ल ७ किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे गरेको छ भने अझै छ किमी सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । अर्को १२ किमी खण्ड विसं २०७२ माघमा एमपी सितानी एण्ड सन्स पश्चिम बङ्गाल भारत, सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म सुर्खेत र एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रालि सुकेधारा काठमाडौँले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएको थियो । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरे पनि ८ वर्षसम्म काम नगर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।
२६ वर्ष अघि ट्रयाक खुलेको लोकमार्गको आज पनि यो हालत हुनुले हाम्रो देशको अवस्था र प्रणाली कस्तो छ ? बुझ्न कठिन छैन । यस्तो किन र के कारण भइरहेको छ त ? गम्भीरतापूर्वक खोज, समीक्षा र बहस जरुरी छ । अहिले ढिलै भए पनि स्थानीयको आन्दोलन सहित दबाब, गाउँपालिकाको पहल र समन्वयले अलपत्र अधुरो कार्यले पूर्णता पाउने आशा जागेको छ । लोकमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले चरम बेवास्ता र लापरबाही गरे पछि उतिबेलै कारबाही गरिनुपथ्र्यो । तर, दुर्भाग्य सरकार, कर्मचारीतन्त्रलाई नै प्रभाबमा पारेर पटक पटक म्याद थपियो । यद्यपि, काम हुन सकेन । अहिले वर्षौँदेखि अलपत्र परेको लोकमार्गको ठेकेदारलाई कारबाही मात्र होइन, सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेर रिटेण्डरको प्रक्रिया थालेको छ । अब केही समयमै ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढ्नेमा आशा जागेको छ, आम नागरिकमा भरोसा भने छैन । किनभने विगतमा यस्ता प्रयास, आश्वासन र प्रतिबद्धताहरु कैयनपटक बिफल भएका छन् । अब भने ठेकेदार, सरकार, कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि निकायबाट जालझेल नहोस् । र बाँकी अलपत्र अधुरा कार्य निर्धारित मितिमै सम्पन्न होस् । यसमै सबैको पहल, कोसिस, समन्वय, खबरदारी भने रहनुपर्छ ।
