डम्मर बुढा मगर, बागलुङ
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङको बिहुँ–घोडाबाँधे खण्ड कालोपत्रे हुने आशा पलाएको छ । वर्षौँदेखि अलपत्र परेको लोकमार्ग सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि पुनः काम सुरु हुने भएको हो । निर्माण कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि कालोपत्रे नगरेपछि गत पुसमा कालोसूचीमा परेको थियो । निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि लोकमार्ग कालोपत्रे हुने अनिश्चित बनेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म काम हुन नसक्ने भएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सडक बन्द गर्नेदेखि हप्तौँसम्म धर्नामा उत्रिएपछि तत्काल काम अगाडि बढाउनका लागि अर्थमन्त्रालयले ३३ करोड रुपैया स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।
यो खण्ड कालोपत्रेका लागि वि.सं. २०७२ साल माघमा जिम्मा पाएको एम.पी/एस.सी.एफ/ई.सीसी जेभी दुई महिना अगाडि कालो सूचिमा परेको हो । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि सम्झौता गरे पनि आठ वर्षसम्म काम नगर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको थियो । काठेखोला गाउँपालिकाको बिहुँदेखि घोडाबाँधेसम्म १२ किलोमिटर सडक एम.पी सितानी एण्ड सन्स पश्चिम बङ्गाल भारत सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म सुर्खेत र एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रालि सुकेधारा काठमाडौँले संयुक्त रुपमा ठेक्का लिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चिता भएको हुँद केही समयमै ठेक्का सम्झौता गरि काम अगाडि बढाउने मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय पर्वतका इन्जिनियर पवन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । लोकमार्ग कार्यालयले उक्त खण्ड पूर्ण रुपमा कालोपत्रे गर्नका लागि २५ करोडको लागत स्टिमेट सडक विभागमा पठाएको उहाँले बताउनुभयो । सोही अनुसार अर्थमन्त्रालयले तदारुकता देखाएर बजेट निश्चित गरेको इन्जिनियर सुवेदीको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीले पाँच पटक म्यादसम्म पनि काम नगरेपछि वि.सं. २०८० असार १० गते ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । अब १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
“अब ठेक्का लगाउन बाटो खुल्यो, माथिल्लो १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ, केही भाग त पहिलेनै भएको छ, ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरे लगत्तै दसै अगाडिनै लागत अनुमान तयार गरेर सडक विभागमा पठाएका थियौँ, अहिले बल्ल स्रोत सुनिश्चिता भएर सडक विभागमा आएछ, हामीहरुले २५ करोडको लाग स्टिमेट गरेर पठाएका थियौँ, मन्त्रालयबाट ३३ करोड विनियोजन भएछ,” इन्जिनियर सुवेदीले भन्नुभयो – “अब केही महिनामै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेर काम सुरु हुने छ ।”
उक्त खण्डमा हालसम्म जम्मा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पाँच किलोमिटर कालोपत्रे दुई किलोमिटरमा बेसको काम भएको र सात किलोमिटर कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ । लोकमार्ग हालसम्म कालेपत्रे नहुँदा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले यात्रु तथा स्थानीय आजित छन् । लोकमार्ग कार्यालयले उपल्लाचौरदेखि घोडाबाँधे सम्मको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि दुई निर्माण कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको दियो । बागलुङको उपल्लाचौरदेखि १३ किलोमिटर पहिलो खण्ड र घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्ड गरि दुई निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले लोकमार्गको अन्य क्षेत्रमा वर्षौँ अगाडि कालोपत्रे भइसके पनि यहाँ बर्खाको हिलो र हिउँदको धुलोले नागरिकलाई आजित बनाएको बताउनुभयो । निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेपछि लोकमार्गको काम अन्योलमा परेको भन्दै पटक–पटक राजधानी धाएर धर्ना दिएपछि सरकारले अहिले कालोपत्रेका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो । सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि नागरिक आन्दोलनबाट पछी हटेको उहाँको भनाइ छ । बजेट व्यवस्थापन भएपछि स्थानीयहरुमा समेत काम हुने आशा जागेको अध्यक्ष थापा बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो – “यहाँका नागरिकको पीडा हामीहरुलाई थाहा छ, निर्माण कम्पनीले यतिका वर्षसम्म काम गरेन, काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेपछि हामीहरुलाई पीडा भयो, अब सडक यस्तै हुने भयो भन्ने लागेको थियो, त्यसपछि हामी धेर पटक केन्द्रीय नेताहरुलाई भेट्यौँ, मन्त्रालयल धायौँ दवाब सिर्जाना ग¥यौँ, सरकारले यहाँको समस्या समाधान गर्नका लागि बजेट पनि व्यवस्थापन गरि दियो, अब चाहीँ काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।
काठेखोलामा लोकमार्गको दुई वटा खण्ड पर्छ । तल्लो खण्ड उपल्लाचौरदेखि बिहुँसम्म रहेको छ । उपल्लाचौरदेखि १३ किलोमिटर सडकको भारत÷सिद्धिसाई जेवीसँग वि.सं. २०७३ माघमा दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । अहिलेसम्म चार पटक म्याद थप गर्दासमेत बल्ल सात किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको छ भने अझै छ किमि सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ । उक्त सडक खण्डलाई तत्काल सक्नका लागि निर्माण कम्पनीलाई दवाब दिई राखेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
अघिल्लो महिनादेखि गाउँपालिकाको नेतृत्वमै लोकमार्गमा नागरिक आन्दोलन भएको थियो । फागुन २ गतेदेखि बृहत आन्दोलन गर्ने गरि योजनामा रहेका स्थानीय र गाउँपालिका सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि आन्दोलन स्तगित भएको छ । यो सडकको ट्रायक २६ वर्ष अगाडि खुलेको थियो ।
