आदर्श अनलाइन, बागलुङ
२०७७ सालबाट शुरु भएको बागलुङको लामिचौर दलित बस्ती लिफ्ट खानेपानी आयोजना बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ । सरसर्ती काम भएको भए तीनवर्षमा घर–घरमा खानेपानी खस्नुपर्ने भएपनि आयोजना कहिले सकिन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । बागलुङ नगरपालिका–८ सिगाना लामाचौरका दलित बस्तीका २०० परिवारमा खानेपानीको चरम समस्या भएको २० वर्ष हुँदा समेत खानेपानीको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै नागरिकको घरमा खानेपानीको धारा पु¥याउने लक्ष्यका साथ लिफ्ट मार्फत काठेखोला गाउँपालिकाको पानी लामिचौर पु¥याएर वितरण गर्ने योजना बनाएपनि बजेट अभावमा उक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको पाइएको छ । अहिले आयोजनाका रिजर्ब ट्याङ्की अलपत्र जस्तै देखिएका छन् ।
२०० घरपरिवार रहेको एउटै गाउँमा खानेपानीको चरम समस्या समाधानका लागि रु. चार करोड ९३ लाखमा डिपिआर गरेर उक्त लिफ्ट आयोजना निर्माण गर्न २०७७ साल माघमा शुरु गरिएको भएपनि गत वर्षदेखि उक्त काम बजेट अभावका कारण रोकिएको छ ।
देशमा संघीयता आएसंगै खानेपानी आउने सपना बोकेका स्थानीय दलित समुदायले ८ वर्ष वित्दा समेत खानेपानी आउने त परको कुरा भइरहेको योजनामा समेत बजेट नआउदा आयोजना सम्पन्नताको टुङ्गो नलागेको स्थानीयको भनाई छ । गत वर्ष सम्म कछुवा गतिमा खानेपानीको भाम भइरहेको भएपनि गत वर्षदेखि त्यही खानेपानी आयोजनाको काम समेत रोकिएको छ । बागलुङ नगरपालिकाभित्रकै सबैभन्दा बढी सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका रूपमा चिनिएको लामीचौर दलित बस्तीमा निर्माण भइरहेको लिफ्ट खानेपानी आयोजना बजेट अभावमा थलिएको हो ।
चार करोड माथीको लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको लागि वर्षमा रु. १० लाखका दरले बजेट आउदा काम गर्न समस्या भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी संजय कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । कोइरालाका अनुसार हाल सम्म उक्त खानेपानी योजनामा जम्मा रु. ५३ लाख ८४ हजार बजेट खर्च भएको छ ।
“गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट थोरै पठाउदा समस्या भयो, आयोजना सम्पन्न गर्न धेरै वर्ष लाग्ने देखिएको छ, गत वर्षदेखि आयोजनामा काम ठप्प छ, गत वर्षको कामको रकम बल्ल यो वर्ष भुक्तानी गर्न थालिएको छ, यो वर्षका लागि विनियोजन भएको रु. १० लाख बजेट गत वर्षको रकम भुक्तानीमै ठिक्क हुँने भएपछि यो वर्ष काम गर्न नसक्ने अवस्था छ” कोइरालाले भन्नुभयो “मुख्य समस्या बजेटको हो, बहुवर्षे आयोजना भएपनि बजेट रु. १० लाख मात्रै विनियोजन भएको छ, यो अवस्थामै आयोजना जाने हो भने आयोजना सम्पन्न हुँन १० वर्ष लाग्न सक्छ ।”
कोइरालाका अनुसार आयोजनाको काठेखोला गाउँपालिका–७ खानीदुलोमा ट्याङ्की, विद्युत घर र बागलुङ नगरपालिका–८ लामिचौरमा रिजर्ब ट्याङ्की निर्माण भएको छ । २०० घरमा जम्मा दुई वटा धारामा मुस्किलले खानेपानी आउने गरेको बताउदै स्थानीय सुर्य बहादुर बिश्वकर्माले अझै कति वर्ष सम्म खानेपानीको अभावमा दलित बस्ती बस्नुपर्ने भन्ने प्रश्न सरोकारवालालाई रहेको बताउनुभयो ।
“चिटिक्क मिलेको पुतली बजार गाउँको पीडा अर्कै छ, २० वर्षदेखि खानेपानी समस्यामा तड्पिएका यहाँका जनता अझै कति समय यस्तै अवस्थामा रहने हुन् भन्ने थाहा छैन” बिकले भन्नुभयो “बल्ल तल्ल बहुवर्षे योजनामा लिफ्ट आयोजना परेपनि चार वर्षमा २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ, अहिले उक्त आयोजना अलपत्र जस्तै बनेको छ, बजेट नहुँदा गत वर्षदेखि काम हुन् सकेको छैन ।”
दुई सयभन्दा बढी घर रहेको उक्त लामिचौरको गाउँमा शतप्रतिशत दलित समुदाय मात्रै बसोबास गर्दै आएका छन् । विसं २०५० भन्दा अघि बनेको खानेपानी आयोजनाको उचित मर्मतसम्भार नहुँदा जीर्ण अवस्थामा छ । बागलुङ नगरपालिकाका गाउँमा एक–घर एक धारा बनिसक्दा यहाँ भने छनौट भएर काम अघि बढेको आयोजना बजेट अभावमा अलपत्र परेको उहाँको भनाई छ । खानेपानीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउदा दलित बस्तीले वार्षोदेखि यो नियती भोग्दै आएको विकको भनाई छ ।
२०७७ माघबाट दलित बस्तीमुनी काठखोला गाउँपालिका–७ खानदुलोमा रहेको मुहानबाट लिफ्ट मार्फत पानी पु¥याउनेगरी आयोजना शुरु भएपनि बजेट अभावमा आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाई भएको लामिचौर दलित बस्ती लिफ्ट खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्ण बहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
गत वर्षदेखि उक्त आयोजनाको काम ठप्प भएको बताउदै काम गरेकै भुक्तानी हाल सम्म नपाएको बताउनुभयो । कार्कीका अनुसार लिफ्ट आयोजनाका लागि खानीदुलो र लामिचौरमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भइसकेको र अब मोटर तथा पाइपलाईन र घर–घरमा धारा विस्तारको काम बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
चार करोड बढीको योजनामा वार्षिक रु. १० लाख बजेट आउदा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिने निस्कर्षमा उपभोक्ता समिति पुगेको छ । दुई हप्ता अघि मात्रै उक्त लिफ्ट खानेपानीको अनुगमनमा पुग्नुभएका गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगमी वर्ष बजेट थप गरेर पठाउने स्थानीयलाई प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । उहाँले दलित बस्तीको खानेपानी समस्या अन्य समस्या भन्दा बढी प्राथमिकतामा पारेर बजेट बिनियोजन गर्ने बताउनुभएको थियो ।