सम्पादकीय
नेपाली राजनीति अहिले मिसन ८४ ले तरंगित छ । खासगरी गत निर्वाचनमा चामत्कारिक रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशव्यापी मिसन ८४ अभियान चलाए पश्चात यसका पक्ष र विपक्षमा नागरिक बिभाजित छन् । पछिल्लो समय त रास्वपा मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगायतका दल पनि मिसन ८४ कै लागि बिभिन्न अभियान चलाइरहेको छ । सत्तारुढ दलहरु पनि चुनाव ८४ कै चिन्तामा भएको बुझ्न धेरै अनुमान लगाइ रहनु पर्दैन । उनीहरुले अहिले तय गरिरहेका कार्यक्रम, बजेटहरु हेर्दा पनि त्यसको छनक प्रशस्त देखिन्छ । सत्तारुढ दल र इतरका पार्टीले मिसन ०८४ मा लाग्र्दै ०८१, ८२, ८३ मा कसले के गर्ने त ? अहिलेको ताजा सवाल र जनताको एजेण्डाहरु नै ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ ।
अहिले आज भन्दा चार वर्ष पछिको मिसनमा लाग्दै र चिन्तन गर्दै गर्दा अनेकन विषय बहसमा छ । यही अनुक्रममा भएको एक कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले महत्वपूर्ण विषय उठान गरे । ०८४ को संसदमा ठेकेदार र स्पोन्सरहरु मात्र हुन सक्छन् भन्ने उनको गम्भीर बिश्लेषण छ । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो महँगो भएकाले इमान्दार, निष्ठावान, लोकप्रिय र जनसेवीले चुनाव लड्नै नसक्ने र अबैध कार्य गरेर रातारात पैसा कमाउनेहरु टिकट पाउने अवस्था भए पछि साँच्चिकै ०८४ को संसद कस्तो होला त ? कतै ढुंगानाले भने जस्तै ठेकेदार, फटाहा र स्पोन्सरहरुको संसदमा त पुग्ने अवस्था बनिरहेको छैन ? निकै सोचनीय विषय छ । संविधान लागू भएको ८ वर्ष भएको छैन, यसका सबै आधारभुत चरित्रमाथि प्रश्न उठिराखेको छ । जनता सडकमा आइरहेका छन् । अहिलेको संसद, सरकार वा दलहरुले यसको सामना गर्न, मुकाविला गर्न सक्दैन भनेको होइन । तर यी र यस्ता गम्भीर संवेदनशील सवालमा समीक्षा बहस गर्ने कि नगर्ने ? आन्दोलनबाट ०४७ सालको संविधान उल्टिन्छ भने ०७२ सालको संविधान उल्टिदैन भन्ने ग्यारेन्टि छ र ?
सत्ताको बागडोर सम्हालेका दल र नेताहरु अहिले नै समाज र देश बनाउने कार्यमा दृढ, सक्रिय र समर्पित हुनुपर्छ । अरु प्रतिपक्ष दलहरुले पनि प्रतिपक्षकै असल भूमिका निर्वाह गरेर सरकारका गलत नीति, क्रियाकलापमा खबरदारी गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको देश बनाउने जिम्मेवारी बिर्सेर मिसन ०८४ को हाउगुजीमा लाग्दा आजको अमूल्य समय र अवसर यतिकै खेर जाने खतरा देखिन थालेको छ । चाहे सत्तारुढ राजनीतिक दल, नेताहरु होउन् या प्रतिपक्षमा रहेका दल र नेताहरु होउन् । उनीहरुले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलिरहेको भूमिकाकै आधारमा जनताले आगामी निर्वाचनमा यथोचित मूल्यांकन अबश्य गर्नेछन् । अहिले नै हतारोमा जनताका दिनानुदिन समस्या, माग, आवश्यकतामा ध्यान दिने तर, चार वर्ष पछिमा मात्र केन्द्रित हुने कुरा कुनै पनि कोणबाट बाञ्छनीय देखिदैन । तसर्थ, मुलुकको बिद्यमान बेथिति रोक्ने, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने, गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुसारको राजनीतिक चरित्र, व्यवहार, कार्यशैली अपनाउने कुरामा सरकार र सबैको जोडबल हुनुपर्छ । ०८४ को बारेमा अहिले नै सोच्ने कुरा पनि खराब होइन, यद्यपि भबिष्यको बारेमा त्यो सोच्दै गर्दा वर्तमानमा देश बनाउने दायित्व पनि कसैले भुल्नु हुँदैन, त्यसमा खेलवाड गर्नुहुन्न ।
