सम्पादकीय
संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको एक दशक बित्न थालिसक्यो । यस व्यवस्थाले मुलुकमा विगतको तुलनामा उल्लेख्य भौतिक पूर्वाधारको विकासका साथै नागरिकमा अभूतपूर्व चेतना, जागरण पनि आयो । यद्यपि, अपेक्षित विकास, समृद्धि भने हासिल हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्व दुरदर्शी, इमान्दार र सक्षम नहुँदा त्यसको मार र क्षति देशले अझै पनि बेहोर्नु परिरहेको छ । जनताको अभिमतबाट सत्तामा पुगेकाहरु सीमित स्वार्थ समूहको चक्रब्यूहमा पर्दा नागरिकमा चौतर्फी चरम निराशा बढेको छ । विश्वभर उन्नत मानिएको संघात्मक शासन व्यवस्था प्रति नै नागरिकको चर्को रोष व्यक्त हुन थालेको छ । प्रदेश संरचना त खारेज हुनुपर्ने आवाज बढ्दो छ । संघीय सरकारमा समीकरण बदलाव आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असरले प्रदेश सरकारहरु समेत अस्थिर बनिरहेका छन् । यसले नेपाल र नेपाली प्रतिको राजनीतिक दलको लगाव र समर्पण प्रति नै गम्भीर प्रश्न र संशय उठाएको छ ।
अहिले सडक, चोक, चियापसल देखि संसद सम्मै संघीय संरचनाका बारेमा बहस सुरु भएको छ । हुन पनि थुप्रै विषय र सवालमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बिच कार्यक्षेत्र अधिकारका विषयमा अन्यौल र विवाद छ । हालको कानुनबमोजिम जमिन स्थानीय तहको, जंगल प्रदेशको र रुख संघ सरकारको भएको छ । माथिल्लो मुस्ताङ जानसमेत अनुमति लिन काठमाडौंमा जानुपर्ने अवस्था छ । यो अधिकार सीडीओलाई हस्तान्तरण गरे पनि हुने देखिन्छ । यस्ता विषयहरूमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा छलफल गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनबाट सुधार गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले यी र यस्ता यावत सवाल अध्ययन गरेर वडाको संख्या बढाउने र पालिकाको संख्या घटाउने लगायतका सुझाव राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने र संघीयता सवलीकरण हुन सक्ने बुझाइ समितिको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी स्रोतको न्याययोचित वितरण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रकृतिको कार्यालयहरू खोलेर प्रशासनिक खर्चको भार अत्यधिक भएको, काममा कतै दोहोरो र तेहेरो त कतै काम नै नहुने गरेको विषयलाई अन्त्य गर्न संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पुनरवलोकन गरी अनावश्यक संरचना कटौती गर्न यथाशीघ्र संघले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा जे विषयले प्रवेश पाएको छ, त्यो नागरिकका पाइला पाइलामा खड्किरहेको विषय हो । के यो संघात्मक संरचना प्रभावी बनिरहेको छ ? कि यो असाध्यै खर्चिलो भएकाले अब देशले थेग्न सक्दैन ? के यसमा साँच्चिकै विचार, पुर्नविचार र बिमर्श आवश्यक भइसकेको हो ? कि प्रतिगामी सोच र षड्यन्त्रबाट यस्ता कुराहरु जबरजस्त र नियोजित रुपमा आइरहेको छ ? सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दल, सांसदहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु र स्वस्थ मन्थन गर्न जरुरी छ । संघले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने, प्रदेशले प्रदेश तहका आयोजना सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहले विशेषतः सार्वजनिक वस्तु वा सेवा प्रवाह गर्ने, केही साना पूर्वाधारका निर्माण कार्य गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँट नगर्दा प्रशस्त समस्या र बेथिति व्याप्त देखिन्छ । यसमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन सकिन्छ । अब संघीय सरकारले संघीयतालाई थप सबल र कामयावी बनाउन नेतृत्वदायक भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले संघीयता (प्रदेश संरचना) जरुरी छ भन्ने औचित्य भूमिकाबाटै पुष्टि गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि तल्लो वडा तहलाई नै चलायमान बनाउने गरी विकास मोडेल अब अघि बढाउनु पर्छ ।
