सम्पादकीय
यो संघात्मक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था हो । जनताको अदम्य साहस, हजारौको बलिदान, त्याग, समर्पणबाट स्थापित व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाले आम नागरिकको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत र सुनिश्चित गरेको छ । तर, वर्तमान व्यवस्थाका शासक र कर्मचारीहरु बेला बेलामा उही पुरानो पञ्चायती तथा पुरातन शासकहरुको पात्र र प्रवृत्तिको झझल्को गराउने हत्कण्डा अपनाइरहन्छन् । बिहीबार मात्र गृहमन्त्रालयले यस्तो झझल्को दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन दियो । जहाँ अनलाइन तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने र प्रहरी तथा सिडियोले निगरानी र कारबाही गर्ने सम्म उल्लेख थियो । जुन व्यवस्थाको सर्वत्र बिरोध र तिब्र आलोचना भएको छ ।
गृहको निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्युजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको बेहोरा उल्लेख छ । जुन बुँदामा उल्लेखित बाक्यांशले अनलाइन न्युजपोर्टल र छापा मिडियाले गलत समाचार प्रकाशित वा प्रसारित गरेको अवस्थामा प्रहरी र सीडीओ कार्यालयले कारबाहीसम्म गर्ने बुझिन्छ । जबकि, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर प्रेस काउन्सिलले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । गृहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले गृहले जारी गरेको निर्देशनकोे उक्त २ नम्बर बुँदाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चारमाध्यम समेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ । सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेकाले काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । पञ्चायतका बेला अधिकतम शक्तिसहित निरंकुश बनाइएका सीडीओ, अनि अञ्चालाधीश सम्झाउने गरी गृहको निर्देशन आउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । संघीयतापछि सीडीओको अधिकार झनै खुम्चिने र नागरिकका स्थानीय प्रतिनिधिको क्षेत्राधिकार बढाउँदै लगिएको भए पनि गृहको परिपत्रले सन्देह र संशय पैदा गरेको छ ।
गृहले आजको व्यवस्था र समयमा मिडियाको सिडियो र प्रहरीले निगरानी र कारबाही गर्न जे जस्तो निर्देशन दिएको छ, यो आपत्तिजनक थियो । गृहले सर्वत्र तिब्र आलोचना पछि आमसञ्चार माध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गरेको परिपत्र सच्याएको छ । विवादित र आलोचित बुँदा हटाएर मन्त्रालयले पुनः परिपत्र गरेको छ । हुन पनि प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ अनुसार सञ्चारमाध्यमको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने काम काउन्सिलको हो । सञ्चार जगतलाई मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउने र कारबाहीसम्म गर्ने अधिकार काउन्सिललाई छ । क्षेत्राधिकार नै नभएको क्षेत्रको सूचना निकाल्नु नै गैरकानुनी कार्य हो । आजको समयमा मिडिया र आम सञ्चारका माध्यमलाई पूर्णतः निषेध गर्ने होइन, त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले पहल र भूमिका खेल्नुपर्छ । नत्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष वा घुमाउरो हिसाबले अंकुश लगाउने हो भने आजको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र हिजोको पञ्चायतमा के फरक भयो र ? अब भोलिका दिनमा सरकार, मन्त्री, मन्त्रालयले यी र यस्ता विषयमा हठात् निर्णय गर्न बन्द गर्नुपर्छ । जनताको हकअधिकारलाई कुण्ठित होइन, थप बलियो र सुनिश्चित गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।