आदर्श अनलाइन, बागलुङ
जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड बागलुङले सहकारीबाट ऋण लगेर समयमा नतिर्ने, आलटाल गर्नेहरुका लागि सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार असुलीका लागि निर्देशन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
जिल्ला सहकारी संघ बागलुङको शुक्रवार बिहान बसेको सञ्चालक समिति, सल्लाहकार र विषयगत संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरु सहितको बैठकले सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार ऋण असुलीका लागि निर्देशन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुझाव कार्यदलले दिएका सुझावहरु मन्त्रालय र विभागले क्रमश लागु गर्दै गएका छन्, ऋणका बारेमा दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएकाले जिल्लाका सबै सहकारी संघ संस्थाहरुको संयुक्त वैठकबाट ऋण असुलीका लागि दिइएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको जिल्ला सहकारी संघ बागलुङले जनाएको छ ।
ऋण तिर्न पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्ने भ्रममा परेर धेरै ऋणीहरुले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था हुदा हुदै पनि ऋण नतिरेका कारण सहकारीहरुलाई बचत फिर्तामा समस्या परेको छ, सहकारीले लगानी गरेको ऋण सदस्यहरुकै बचत रकम हो, ऋण असुली नहुदा बचत फिर्ता गर्न समस्या हुने र सहकारीबाट बचत फिर्ता नभएको भन्दै उजुरी पर्ने, सञ्चालकहरु कार्वाहीमा पर्ने अवस्था देखिएकाले संघीय सरकारले नै ऋण असुलीका लागि निर्देशन गर्नु पर्ने ठहर जिल्ला सहकारी संघ सहित विषयगत संघहरुले गरेको संघका अध्यक्ष हुमा कुमारी जिसी ९अञ्जु०ले बताउनुभयो । सहकारीमा संकलन भएको बचत हिनामिना गर्ने, निजी प्रयोजनमा लगाउने सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुलाई कार्वाही गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा ऋण लगेर नतिर्नेहरुलाई पनि जवाफदेही बनाउनका लागि संघीय सरकारले निर्देशन गर्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिई फिर्ता गर्न आलटाल गर्ने, ताकेता गर्दा पनि कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरी जानाजानी मनोमानी गर्ने सदस्यहरुलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाउने सिफारिस लगायतका सेवा सुविधाहरु उपलब्ध नगराउने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै सहकारी संस्थाका खराव ऋणीहरुले कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने, राजनीतिक नियुक्ती नपाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार संघीय सरकारले सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सहकारी विभागलाई निर्देशन जारी गर्ने हो भने ऋणको धेरै समस्या समाधान हुने र सहकारीको समस्या पनि कम हुदै जाने भएकाले ऋणीहरुका बारेमा सरकारले छिटो भन्दा छिटो निर्देशन गर्नका लागि अनुरोध गरिएको संघका सचिव तेज प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सहकारीबाट ऋण लगेर विदेश गएकाहरुले पनि ऋण नतिरेका थुप्रै छन, सहकारीकै सञ्चालक, पूर्व सञ्चालकहरुले पनि ऋण नतिरेका कुरा आइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा ऋण असुलीका लागि राज्यले गर्ने एउटा निर्देशनले धेरै हदसम्म सहकारीको समस्या समाधान गर्ने भएकाले सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघहरु र प्रदेश तथा जिल्ला सहकारी संघहरुले यस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्नेमा वैठकका सहभागीहरुले जोड दिएको सचिव शर्माले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय विभिन्न कारणले सहकारीको साख कमजोर हुदै गएको छ, सहकारीको साख जोगाउनका लागि खराव गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्न तथा खराव गरेकाहरुका कारण प्रभावित भएकाहरुलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले संघीय सरकारका तर्फबाट सबै तहका सरकारलाई निर्देशन आवश्यक रहेकोले जिल्ला सहकारी संघ सहित सबै संघहरुको तर्फबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो ।