आदर्श अनलाइन, बागलुङ
गण्डकी प्रदेशका सहकारीकर्मीहरुले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या छिटो समाधानका लागि कर्जा सूचना केन्द्र तत्काल स्थापना गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वर्षौ लाग्ने अवस्था किन आयो ? सहकारीकर्मीहरुले सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
६७ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराले बिहीवार आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेश स्तरीय समिक्षा गोष्ठीका सहभागीहरुले सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था कार्र्यान्वयन नभएका कारण सहकारी क्षेत्रमा विचलन आएको भन्दै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण लगायतका काम तत्काल गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सहकारीको मर्म र भावना अनुसार नचल्ने केही सहकारीहरुले गरेको बदमासीको भारी सम्पूर्ण सहकारीहरुले बोक्नु परेकोे छ, सहकारीको साखकै विषयमा गंभिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, यस्तो अवस्था आउदा पनि राज्यले सहकारीको समस्या समाधानमा ध्यान नदिदा दिन प्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको सहकारीकर्मीहरुको निष्कर्ष छ, सहकारीमा बदमासी गर्नेहरुलाई कार्वाही गरौ, खराव गर्नेहरुका कारण असर परेका सहकारीहरुको सुरक्षाका लागि समेत सबैको ध्यान जानु पर्ने सहभागीहरुको सुझाव छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन ग¥यो, कार्यदलले ४ महिना लगाएर सुझाव प्रतिवेदन दियो, प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीका दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार लगायतका काम रोकिए, तर ऋण असुलीका लागि कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिएको छैन, सहकारीकर्मीहरुको गुनासो छ, सहकारीलाई समस्या पार्ने मुख्य विषयमा सरकारको ध्यान जादै गएन, हामी सबैका तर्फबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउछौ, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले भदौ २५ गते खराव ऋणीहरुको बारेमा दिएको सुझाव कार्यान्वयन होस् ।
सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले ‘सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिई कर्जा फिर्ता गर्न आलटाल गर्ने, ताकेता गर्दा पनि कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरी जानाजानी मनोमानी गर्ने सदस्यहरुलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाउने सिफारिस लगायतका सेवा सुविधाहरु उपलब्ध नगराउने’ सुझाव दिएको छ । यस्तै ‘सहकारी संस्थाका खराव ऋणीहरुले कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने, राजनीतिक नियुक्ती नपाउने व्यवस्था मिलाउने’ सुझाव कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
सहकारीकर्मीहरुको भनाइ छ, कर्जा सूचना केन्द्र तत्काल कार्यान्वयन नहुने हो भने सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार ऋण असुलीका लागि सरकारले निर्देशन गर्नु प¥यो । शेयर सदस्य बचतकर्ताहरुबाट संकलन भएको वचत रकम हिनामिना गर्ने, निजी सम्पत्ती आर्जनमा लगाउनेहरुका सहकारीहरुको समस्या सार्वजनिक भइसक्यो, जिल्ला सहकारी संघ तनहुँका अध्यक्ष प्रदिप अधिकारीले भन्नुभयो, अब समस्या आउने भनेको ऋण असुली नभएर वचत फिर्ता गर्न नसक्ने हो, त्यसैले ऋण असुलीका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।
सहकारी, बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण भुक्तान गर्नु पर्दैन भन्ने अभियान सञ्चालन भएका कारण ऋण तिर्न सक्नेहरुले पनि मिनाहा भइहाल्छ कि ? भनेर ऋण तिरेका छैनन्, जसका कारण सहकारीको ऋण असुलीमा समस्या भएको छ, ऋण तिर्न पर्छ, नतिरे सुझाव कार्यदलको सुझाव अनुसार कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौ भन्न राज्यलाई के ले रोेकेको छ ? सहकारीकर्मीहरुको प्रश्न छ ।
प्रादेशिक समिक्षा गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका जिल्ला सहकारी संघहरु, विषयगत सहकारी संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कुन र केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा ८ वटा जिल्लाका सहकारी संघ र विषयगत सहकारी संघका तर्फबाट जिल्लामा सहकारीको पछिल्लो अवस्था, सहकारीका सवल पक्षहरु, चुनौतीहरु र समाधानका उपाय लगायतका बारेमा प्रस्तुती गरिएको थियो ।
समिक्षा गोष्ठीमा जिल्ला सहकारी संघ बागलुङका अध्यक्ष हुमा कुमारी जि.सी.(अञ्जु), जिल्ला सहकारी संघ तनहुँका अध्यक्ष प्रदिपराज अधिकारी, जिल्ला सहकारी संघ लम्जुङका अध्यक्ष विजय गुरुङ, जिल्ला सहकारी संघ कास्कीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छवि लामिछाने, जिल्ला सहकारी संघ गोरखाका महासचिव सरोज देवकोटा, जिल्ला सहकारी संघ नवलपुरका कोषाध्यक्ष टिकाराम कंडेल, जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघ कास्कीका अध्यक्ष शेर बहादुर कार्की, जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघ पर्वतका अध्यक्ष जगन्नाथ पौडेलले जिल्लाको सहकारीको पछिल्लो अवस्था, सहकारी अभियानमा देखिएका समस्या, समाधानका लागि गरिएका प्रयत्नहरु, सहकारीको समस्या समाधानका लागि गर्नु पर्ने काम र सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यका विषयमा संस्थागत प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेशको समग्र सहकारीको अवस्था, समस्या र चुनौतीका बारेमा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय पोखराका शाखा अधिकृत चोलाकान्त वाग्ले, गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अवस्था, बैंकले गरेका काम र आगामी योजनाका बारेमा बैंकका सञ्चालक तथा गण्डकी प्रदेशका संयोजक राम बहादुर जिसीले र नेफ्स्कुनले गण्डकी प्रदेशमा गरेका कामहरु र योजनाका बारेमा नेफ्स्कुन पोखरा फिल्ड कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत मनोज खड्काले प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
प्रादेशिक गोष्ठीको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री जिसीले सहकारीलाई निजी व्यवसायका रुपमा सञ्चालन गर्ने केही गलत प्रवृति भएका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुका कारण समग्र सहकारी अभियानप्रति नैरास्यता सिर्जना भएको छ, यो अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार सहकारी सञ्चालन र गलत गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहकारी समुदायको विकासका लागि स्थापना हुने संस्था हो, तर यहाँ समुदायको आड भरोसामा व्यक्तिगत रुपमा सञ्चालन गर्ने कारणले समस्या सिर्जना भएको छ, समस्याको पहिचान भइसकेको छ, अब समाधानका लागि अभियान, सरकार र शेयर सदस्यहरु समेतको सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको मन्त्री जिसीले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव डा. टंक प्रसाद प्रसाईले गण्डकी प्रदेश भित्र सहकारीका समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ, अभियान र सरकार मिलेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले सहकारीको अनुगमन, नियमनसंगै सहकारीका समस्या समाधानमा सहकारी अभियानसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीमा समस्या आउनुका पछाडि के के कारणहरु छन् भन्ने कुरा अब सबैले बुझिसकेको र समाधानको उपाय के हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरुबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रादेशिक गोष्ठीबाट प्रदेश अन्तरगतका जिल्लामा सहकारीहरुको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी हुनुका साथै समस्या समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सबै चिन्तित रहेको पाइयो, आगामी दिनमा रजिष्ट्रार कार्यालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउदै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने रजिष्ट्रार कार्यालयका शाखा अधिकृत इश्वरी ढकालले बताउनुभयो ।
