सम्पादकीय
गण्डकी प्रदेश फेरि एकपटक सरकार फेरबदलले तरंगित बनिरहेको छ । निर्वाचन लगत्तै संघीय सरकारमा चुनाबी गठबन्धन तोडेर नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको चामत्कारिक सत्ता समीकरण बने सँगै गण्डकी प्रदेशमा एमालेबाट खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । बिडम्बना, संघीय सरकारको सत्ताको पासा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको एकमहिनामै पुरानै ढंगले उल्टियो । र माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतको सरकार बन्यो । यसको प्रत्यक्ष असर प्रादेशिक सरकारहरुमा प¥यो । मुख्यमन्त्री अधिकारी राजीनामा दिन बिबश बने र नेपाली कांग्रेस माओवादी समीकरणमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । अहिले फेरि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे उसैगरी सत्ता समीकरण बदलिए सँगै अल्पमतमा परेर राजीनामा दिन बिबश बने । आइतवार पुनः एमालेका नेता अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त बनेका छन् ।
एमाले माओवादीको नयाँ समीकरणमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीसँगै माओवादीका हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेले मन्त्रीको शपथ त लिए । तर, यो सरकार कहिले सम्मका लागि हो भन्ने प्रश्न र संशय भने कायमै छ । कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर बहालवाला सभामुखलाई पनि प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा गणना गरिएको भन्दै असहमति दर्ज गरेको छ । त्यहाँ पुगेका कांग्रेस सांसदसँग प्रदेश प्रमुख भट्टले असहमतिपत्रबारे केही बोलेका छैनन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार यही चैत २७ गते ३ बजेभित्र दाबी पेश गर्ने समय दिएका थिए । अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र स्वतन्त्र १ गरी ३१ जना सांसदको समर्थन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको थियो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । यसैगरी सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन् ।
गण्डकीमा प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस अल्पमतमा परे पश्चात पनि के कसरी हुन्छ ? सरकारको आयु लम्ब्याउने जबरजस्त कसरतमा लागि नै रह्यो । एकीकृत समाजवादीमा पुगेका दीपक मनाङेलाई स्वतन्त्र सांसद बनाएर मन्त्री पनि बनाइयो । तर, बहुमत पु¥याउनै नसक्ने अवस्था आए पछि पाण्डेले राजीनामा दिए । त्यसअघि चामत्कारिक रुपमा सत्तामा पुगेर सय दिन पुग्ना साथ सत्ताबाट बाहिरिएका अधिकारी पुनः ११ महिनापछि मुख्यमन्त्रीको रुपमा पुनरागमन गरेका छन् । अहिले गण्डकी प्रदेशमा सभामुख सहितको दाबी पेश गरेर सरकार बनाउने प्रयास यसअघि कोसी प्रदेशमा पनि भएको थियो । तर, पार्टीबाट राजीनामा दिएर तटस्थ भूमिकामा भएकाले सभामुखलाई गणना गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो । ९ महिनाअघि कोसीमा भएको सोही प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको नजिरमा गण्डकीको विषयमा के हुन्छ ? यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले मंगलबार सर्वोच्च जाने तयारी गरेको छ । यदि कोसी प्रकरणमा पनि सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सरकार गठन प्रक्रिया नै अवैध रहेको ठहर सहित सोही प्रकृतिको आदेश अदालतबाट आए अधिकारी सरकार तत्काल ढल्नेछ । सरकार बनाउने र जोगाउन जे पनि गर्ने खराब प्रवृत्तिबाट गण्डकी प्रदेश आक्रान्त बनिरहेको छ । अहिले पनि त्यही नियतिबाट ग्रजिन बिबश छ । अझ भोलिका दिन गण्डकीको राजनीति कति कुरुप रुपमा देखा पर्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।