सम्पादकीय
समयमै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने, शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिनौ सम्म पनि पाठ्यपुस्तककै प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा यो समस्या वर्षेनी दोहोरिने दुर्भाग्य थियो । जसको बारेमा सरकारको सर्वत्र आलोचना समेत हुँदै आएको थियो । दुरदराजमा भएका विद्यालय र विद्यार्थी यसबाट प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएका थिए । सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएका निकाय चौतर्फी गुनासो र आलोचना हुँदा पनि लाचार अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । यद्यपि, पछिल्लो केही वर्ष यता सकारात्मक प्रयास र सुधार गर्न ठोस कदम चालियो । जसका कारण यसवर्ष नेपालभर समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने सुखद खबर सन्निकट छ ।
पाठ्यपुस्तक छपाई र उपलब्धतामा यसवर्ष उल्लेख्य प्रगति छ । विगतका वर्षहरूमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिनौँसम्म पनि कैयौँ जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुग्दैनथ्यो । गत वर्षदेखि यो समस्यामा सुधार भएको थियो । अघिल्लो वर्ष १५ चैतदेखि ढुवानी थालिएकोमा यसपालि अझै छिटो ७ चैतदेखि नै ढुवानी थाल्दा समयमै पाठ्यपुस्तक पुगेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अनुसार सोमबारसम्म ७५ जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको छ । बाँकी बाँके र कैलालीमा २८ र २९ चैतमा ढुवानी हुने केन्द्रको तयारी छ । हाल सरकारी विद्यालयको बालविकास तहदेखि कक्षा १२ सम्म ५६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छन् । केन्द्रले सोही परिमाणमा पाठ्यपुस्तक छापेर ढुवानी भइरहेको हो । यसपटक एकदेखि चार कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक निजी छापाखाना र त्यसभन्दा माथिल्लो तहको पाठयपुस्तक जनक शिक्षालाई छाप्न दिइएको थियो । यस वर्ष एकदेखि १० कक्षासम्मको पुस्तक छपाइमा झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ भने सो तहमा दुई करोड ६० थान किताब प्रकाशन गरिएको छ । तर, आर्थिक खर्चको यथेष्ट विवरण भने आउन बाँकी रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
व्यवस्थामा सुधार आएको वर्षौ बितिसक्दा पनि शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा उल्लेख्य बदलाव आउन नसक्नु बिडम्बना हो । यसबिचमा कैयन सरकार, शिक्षा मन्त्री, कर्मचारी फेरिए, तिनले नीतिगत निर्णय सहित समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ र ढुवानी गर्न असफल प्रायः रहे । तर, अघिल्लो वर्षदेखि सरकार, शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयको पहलमा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ र ढुवानी हुँदा बेलैमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सम्भव भएको छ । विद्यालय तहसम्मको शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा छ । आ–आफ्नो स्थानीय तहमा आएको पाठ्यपुस्तकको शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पठाउने व्यवस्था छ । केन्द्रले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको खातामा सो रकम पठाउँछ । सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट पाठ्यपुस्तकको शुल्क लिन पाउँदैनन् । निःशुल्क व्यवस्था गरिए पनि समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या अब करिब अन्त्य हुने चरणमा छ । यसले सरकार या नेतृत्वले चाहँदा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण देखिएको छ । अब यस्तै सकारात्मक र सुखद खबर दिने कर्ममा सरकार, मन्त्री, कर्मचारीको ध्यान जरुर जानु आवश्यक छ ।