सम्पादकीय
पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको केही साता मात्रै बितेको छ । त्यही पर्यटकीय राजधानीको नयाँ उपमा पाएको पोखरा उपत्यकादेखि वरपरका डाँडाहरू तुवाँलो, धुवाँ र धुलोका कणले डम्म ढाकिएका छन् । केही दिन यता पोखरामा बढेको धुवा, धुलो सहितको प्रदुषणले पोखरेलीलाई हैरानी र सास्ती दिइरहेको छ । उसो त गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो घण्टा विभिन्न ४ सय ६७ ठाउँमा डढेलो लागेको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म करिब ८ हजार २ सय ७७ हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित बनेको छ । हिमाली जिल्ला मुस्ताङ बाहेक प्रदेशका १० वटै जिल्लामा डढेलोका घटना भएको छ । सबैभन्दा बढी नवलपुरमा झण्डै २५ सय ५३ हेक्टर र सबैभन्दा कम मनाङमा २ हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलोबाट क्षति पुगेको छ ।
पोखरा आसपासमा बढेको आगलागीबाट कति असर पुग्छ ? र पुगिरहेको छ ? भनेर बुझ्न अहिलेकै वातावरण र परिदृश्य हेरे पुग्छ । वरिपरि डाँडाकाँडाले घेरिएको कचौरा जस्तो पोखरा उपत्यकामा प्रदूषित हावा बहन नसकेर धुम्म बनेर बसेको छ । जसका कारण आम मानिसहरुमा आँखा पोल्ने, नाक, कान, घाँटीको समस्या बढिरहेको छ नै, एक हप्तादेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रदूषणकै कारण ठप्प बनेको छ । धुलो, धुवाँका कारण भिजिबिलिटी कम हुँदा हप्ता दिनदेखि उडान प्रभावित भएको छ । पोखराको आकाशमा बिहान भिजिबिलिटी कम हुन्छ । ५ किलोमिटर भिजिबिलिटी हुनु उपयुक्त मानिन्छ । उडानको लागि कम्तीमा ३ हजार मिटरभन्दा माथि हुनैपर्छ । भुलका अनुसार अहिले पोखरामा एक हजारदेखि १५ सय मात्र भिजिबिलिटी छ । उडान प्रभावित हुँदा हवाई यात्रा मार्फत पोखरा–काठमाडौं आउजाउ गर्नेले दुःख पाइरहेका छन् । पोखरा–मुग्लिन सडक पनि निर्माणाधीन भएकाले यात्रामा कठिनाइ छ ।
अहिले पोखराको प्रदुषणको समस्या र सकसले आगलागी र त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष असर कति हुन्छ भन्ने प्रष्ट देखाएको छ । कोही कसैले बेवास्ता पनि नगरौ । डढेलो प्राकृतिक तवरले होस् वा मानवीय लापरबाही तथा असावधानीले भएको होस्, विनाश विकराल हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार डढेलोका घटनामध्ये ९६ प्रतिशत मानवीय र १ प्रतिशत प्राकृतिक कारण हुन्छ । यसले तपाईं हामी सृष्टिचक्रलाई नोक्सान गर्न कति लाग्दा रहेछौं भन्ने देखाउँछ । वन ऐन २०७६ ले वन क्षेत्रमा डढेलोका कुनै पनि गतिविधिलाई निषेध गरेको छ । वनमा डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान पनि छ तर पूर्ण पालना छैन । २०६७ सालमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ‘डढेलो व्यवस्थापन रणनीति‚ २०६७’ ल्याएको थियो । तर‚ कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो देखिन्छ । यही क्रम जारी रहे डढेलो लागिरहनेछ, प्रदुषण फैलिरहनेछ, त्यसको प्रत्यक्ष असर मानिसहरुमा परिरहनेछ । अब अहिले नै नसोचे कहिले सोच्ने ? अहिले नै नगरे कहिले गर्ने ? पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरेलीले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।