सम्पादकीय
यो समय इन्टरनेट दुनियाँको हो । प्रविधिको आजको दुनियाँमा इन्टरनेट बिनाको संसार अकल्पनीय भइसकेको छ । इन्टरनेट सञ्जाल र प्रविधिले सिंगो विश्वलाई एउटा गाउँ (ग्लोबल भिलेज) बनाइदिएको छ । इन्टरनेट या मोवाइल या डिजिटल प्रविधि बिनाको क्षणिक समय पनि बिताउन मानिसलाई निकै सकसपूर्ण हुन थालिसकेको छ । कारण इन्टरनेट, मोवाइल प्रबिधिमा मानिसहरुको गहिरो आदत बसिसकेको छ । यसले मानिसहरुको जीवन दैनिकीलाई निकै सहज पनि बनाएको छ र उत्तिकै जटिलता तर्फ उन्मुख पनि गराइदिएको छ । तर, नेपालको इन्टरनेट सञ्जाल पनि परनिर्भरतामा हुँदा थुप्रै समस्या र जोखिम बिद्यमान छ । बिहीबार दिउँसोदेखि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवामा समस्या देखिए पछिको सकसले हर कुरामा परनिर्भरताको उदेकलाग्दो अवस्था देखाउँछ ।
ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्ड लिंक, सुबिसु, भायनेट लगायतमा समस्या देखियो । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतको एयरटेलबाट लिएको ब्याण्डविथको एक वर्षदेखि पैसा नतिरेकाले समस्या सिर्जना भएको बताइएको छ । इन्टरनेट सेवा एयरटेलले पैसा तिर्न ताकेता गरिरहेको र सरकारले अनुमति नदिएका कारण करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको इन्टरनेट सञ्चालकहरुको दाबी छ । यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले जतिबेला पनि इन्टरनेट सेवा काटिन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । इन्टरनेट ब्याण्डविथबापत १२ महिनाको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस विषयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले भने नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नबुझाएका कारण सिफारिस अनुमतिमा समस्या भएको स्पष्टिकरण दिएको छ । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेचिरहेका भारतीय कम्पनीहरुलाई तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस सञ्चार मन्त्रालयले करिब ९ महिनादेखि दिएको छैन । लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नभएपछि अपस्ट्रिम नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएका थिए । त्यसबखत भुत्तानी नभए बन्द हुने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
सेवा बन्द हुनु या बन्द हुने अवस्था आउनु आफैमा बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । तर, यो सँगै केही विषयमा नेपालले गम्भिरतापूर्वक सोच्ने र जरुर कदम चाल्नुपर्ने यसले देखाएको छ । नेपाल सबैजसो विषयमा परनिर्भरताको अवस्थामा छ । इन्टरनेटमा पनि भारतमा निर्भर छ । यसमा नेपालमै इन्टरनेटमा आत्मनिर्भरताको अवस्था सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । अर्को तर्फ राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिर्न सेवा प्रदायक कम्पनी अनेक बाहनाबाजी र आनाकानी गरिरहेको आरोप छ । मन्त्रालयले बेरुजु सल्टाउन भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस रोक्दा अहिले समस्या सिर्जित छ । इन्टरनेट मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर उठाउने विषयमा कर छलिएको भन्दै एक छानबिन समिति समेत सरकारले बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले गत असोजमा ९ वटा सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ दस्तुर गरी २ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ५९ हजार ९७८ रुपैयाँ असुल्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । यो रकम तत्काल नियमानुसार असुल गर्नुपर्छ । कसैले भन्दैमा या दबाबका लागि बन्द गर्दैमा कानुन बमोजिमको बक्यौता राजस्व छाड्नु हुँदैन । बिद्यमान नियम, कानुन भन्दा बाहिर गएर अनुचित काम र कारण देखाएर नेपालमा इन्टरनेट सेवा कम्पनी र सेवाकै भविष्य अन्योलमा पार्न सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी दुवै पक्षले कदापि गर्नुहुँदैन ।
