सम्पादकीय
जनताको समस्या, आवाज मुखरित हुने थलो संघीय संसद लामो समयदेखि बन्धक छ । यसको मुख्य विषय सहकारी ठगी प्रकरण र त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताको आरोप छ । यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले निरन्तर बिरोध सहित संसद चल्न दिएको छैन । शुक्रबार पनि मुख्य दलहरु बिच कांग्रेसले आफ्नो केही कुरा राखेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिने तयारी थियो । तर, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको कुरा राखिसके पछि सभामुखले गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न अनुमति दिए । यद्यपि कांग्रेस सांसदले बिरोध जनाएर बोल्नै दिएनन् । जसका बारेमा सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक रुपमा पक्ष बिपक्षमा मत अभिमत र आलोचना भइरहेको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीसँगै नेपालमा पनि चौतर्फी समस्या देखिरहेको छ । बढ्दो आर्थिक मन्दीले सहकारी क्षेत्र धराशयी अवस्थामा छ । सहकारीका सञ्चालक र सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुँदा अहिले दर्जनौ सहकारी डुबेको, सहकारी सञ्चालकहरु भागाभाग भएको अवस्था छ । सहकारीका शेयर सदस्य र बचतकर्ताहरु भने चरम रुपमा ठगिएका छन् । दुःखजिलो गरेर जतनले जोगाएको पैसा सहकारीले हजम गरिदिए पछि सयांैको भोक निद्रा पुरै हराएको छ । यसमध्येको एक सहकारी सुर्यदर्शन सहकारी, जसका अध्यक्ष जिबी राई फरार अवस्थामा छन् । केही वर्ष पहिले अहिलेका गृहमन्त्री लामिछानेसँगै ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी गरेका राइलाई पक्राउ गर्ने अड्डाको प्रमुखमा उनै लामिछाने बिराजमान छन् । उसो त टेलिभिजनमा लगानी गर्दा सहकारीबाट लामिछानेकै नाममा रकम लिएको समाचार समेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । यही विषयलाई समेटेर कांग्रेसले संसदीय समिति गठन नहुँदा सम्म संसद चल्नै नदिने अडानमा छ । उसो त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको जिकिर गरिरहेका छन्, जुन जायज तर्क भने हो ।
अहिले नेपाली राजनीतिको शीर्ष बहसको विषय बनिरहेका सहकारी ठगी प्रकरण सरकारले न्यायोचित तबरबाट समाधान तर्फ लैजानु पर्छ नै, यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने बलियो प्रमाण छ भने उनी त्यसको जरुर भागिदार पनि बन्नुपर्छ । तर, होइन र उनी, उनको पार्टीको बढ्दो लोकप्रियता कद घटाउन राजनीतिक स्टन्ट भइरहेको छ भने त्यो मुलुकका लागि निकै महँगो सावित हुनेछ । देशभरमै सर्वाधिक मत लिएर निर्वाचित सांसदले आफु माथि लागेको आरोपमा केही कुरा राख्छु भन्दा राख्नै नपाउने, त्यो पनि नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले शोभनीय कुरा हो ? अर्को तर्फ गृहमन्त्री लामिछाने उनले जिकिर गरे जस्तै निर्दोष छन् भने नयाँ आशा र अवसर सहित उदाएको रास्वपाले संसदीय छानविन समिति नै गठन गर्नै नहुने हुन्छ र ? यसमा सत्तारुढ दलहरु पनि खुलेआम बचाउँमै उत्रिनु पर्ने हो र ? अहिले यो दुवै अतिवादको सिकार सिंगो नेपाल र नेपालीले भोगिरहनु परेको छ । सरकारको बागडोर सम्हालेको राजनीतिक नेतृत्व र प्रतिपक्ष दलले यसमा सुझबुझपूर्ण हिसाबले निर्णय गर्नुपर्छ । सिंगो देश र संसदलाई यसरी बन्धक बनाएर राख्ने छुट कसैलाई पनि छैन । यो दल र तिनका शीर्ष नेताहरुले समयमै हेक्का राखुन् ।
