आदर्श अनलाइन, बागलुङ
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले सहकारीको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्ठिकृत निकाय स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वागत गरेको छ । महासंघले नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीका बारेमा सकारात्मक विषय आएको भन्दै स्वागत गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न महासंघले सरकारसंग माग गरेको छ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलवार प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी अभियानले निरन्तर उठाउदै आएको दोस्रो तहको नियमाकीय निकाय गठनलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन भएको महासंघले जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने, वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरी सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख भएका विषयलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेमा महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जोड दिनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि महत्वपूर्ण सम्बोधन भएको छ, अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, – अब सरकारले बजेट विनियोजन गरेर सहकारीका समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नु पर्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।