सम्पादकीय
नेपालको संघीय संसद लामो समयदेखि बन्धक बन्यो । देश र जनताको पक्षमा यथेष्ट नीतिगत छलफल, मन्थन गर्ने र समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि भूमिका खेल्ने संसद नै बन्धक रहनुमा अप्रत्यक्ष अदृश्य कारणहरु त अनगिन्ती थिए नै, कहावत कारण भने सहकारी ठगी प्रकरण, त्यो पनि समग्रतामा होइन, गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता माथिको आरोपमा संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने अडानमा नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्ष दल दृढ अडानमा रहे । पटक पटक अवरुद्ध र स्थगित हुँदै आएको संसद वैठक अन्तत संसदीय समिति गठन गर्ने सहमतिसँगै आइतवार बस्यो । तर, यतिका दिन सम्म वैठक अवरुद्ध गर्नुका कारण, औचित्यता, सान्र्दभिकता हेर्ने हो भने लज्जाजनक र चरम निराशाजनक देखिएको छ ।
संसद अवरुद्ध भइरहनुका पछाडि सत्तारुढ दलहरुको संसदीय समिति गठनको औचित्य नभएको र गठन गर्ने नै हो भने पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफु माथि लागेको आरोपबारे प्रष्टिकरण दिन एक पटक बोल्न पाउनु पर्ने माग थियो । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई यदि बोल्न दिए उनी लगत्तै बोल्न पाउनु पर्ने अर्को शर्त तेस्र्याए पछि गतिरोध बढ्दै गयो । यो अनुक्रम बढ्दै गए पछि शुक्रबारको संसद वैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद र नेकपा एमालेका सांसद बिच धकेलाधकेलको अवस्था सिर्जना भयो । गरिमामय संसदमा भएको अमर्यादित हर्कतको चौतर्फी आलोचना र निन्दा भएको थियो । जे होस् ढिलै भए पनि संसद वैठक बस्यो, गृहमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा राख्न दिन कांग्रेस तयार भयो । गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो लामै लिखित प्रष्टिकरण संसदमा पेश गरे । सहकारी ठगी प्रकरणमा उनले दाबी गरेका विषयमा त थप विषय, अनुसन्धानबाट तथ्य कुरा बाहिर आउला नै । तर, लामिछानेले भनेको एक सवालले भने नेपालको संसदीय राजनीति कति प्रदृषित र प्रतिशोधपूर्ण छ भन्ने पुनः एकपटक देखाएको छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो संलग्नताबारे नेपाली कांग्रेसले उठाएको मागबारे आइतबार संसद्मा जवाफ दिंदै गृहमन्त्री लामिछानेले आफूलाई सरकार बनाउने बेलामा गरेको प्रधानमन्त्रीको अफर कायमै छ कि छैन भनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका छन् । ‘गृहमन्त्री बन्न नमिल्ने भए प्रधानमन्त्री बन्न चाहिं कुन नैतिकताले मिल्ने रहेछ ? हिजो मलाई डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्ने अफरको डेट एक्सपायर भयो कि बाँकी छ ?’ भनेर गम्भिर प्रश्न र सवाल उठाएका छन् ।
झट्ट सुन्दा नेपालको संसदीय राजनीति सामान्य जस्तै लाग्छ । तर, यसलाई विश्लेषणात्मक तबरबाट हेर्ने हो भने आज छानविनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने भनेर अड्डि लाइरहेको त्यही कांग्रेस प्रधानमन्त्री मान्न पनि किन तयार थियो ? हिजो सही लागेर प्रस्ताव नै गर्ने, आज अर्को सत्ता गठबन्धनबाट मन्त्री बन्दा यति धेरै रोइलो ? के यो सत्ता बाहिर रहँदाको केवल छटपटाहट मात्रै हो ? अहिले सम्म संसद बन्धक बनाइरहनुको लाखौ सहकारी ठगी प्रकरणको एजेण्डा सहित जुन एजेण्डा र नैतिक बलमा कांग्रेस थियो, त्यो उनै लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर नैतिक बल गुमाइसकेको रहेछ । हुन त यो अहिले कांग्रेसले गुमायो, हिजो माओवादी, एमाले लगायतका सबैजसो दल र नेताहरुले यसैगरी नैतिक बल र जनविश्वास गुमाएका छन् । अब फेरि नैतिक बल र आमजनविश्वास गुमाउने दुस्साहस कुनै दल र नेताले नगरुन् । नेताहरु ठुलो स्वर गर्दैमा निर्दोष र इमान्दार हुन्छन् भन्ने भ्रम तोडिसकेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा यथोचित अनुसन्धान र समाधानका लागि सरकारले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
