सम्पादकीय
संघीय अभ्यासमा तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, यसमध्ये आम नागरिकले सबै भन्दा नजिकको सरकार हो स्थानीय सरकार । जहाँ जनताका साना साना समस्याहरु पनि सिधा प्रत्यक्ष नागरिकले राख्न सक्छन्, र त्यसको समाधान पनि तत्काल प्राप्त गर्न सक्छन् । स्थानीय तहको सरकारको अभ्यास आरम्भ भए पछि दुरदराजका उपेक्षित गाउँहरुमा पनि विकासको अभियान र अनुभूति भएको छ । तल्लो तह सम्म सरकार हुनुको अनुभूति कुनै न कुनै रुपमा भएको छ । तर, स्थानीय सरकारले संघीयताको जुन भावना र मर्मका साथ स्थानीय नागरिकको हितका खातिर काम गर्नुपथ्र्यो, त्यस्तो ठोस उपलब्धि र अनुभूति हुने गरी काम भने हुन सकेको छैन । बरु संघीय अभ्यास सँगै तल्लो तह सम्म भ्रष्टाचार, कमिसन, बेथिति पनि पुगेको सर्वत्र गुनासो र आलोचना छ ।
स्थानीय सरकार भए पछि धेरै त सकारात्मक आयाम र बदलाव नै आएका छन् । यद्यपि, स्थानीय सरकार जे जसरी चल्नुपर्ने अवस्थामा लयउन्मुख हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय सरकार आन्तरिक स्रोतहरुको यथोचित खोज, पहिचान, संकलन गरेर विकासमा नयाँ आयाम र उदाहरण दिने अवसरमा चुकिरहेको छ । अहिले संघीय सरकारले उठाएको राजस्वकै भरमा स्थानीय तह चलिरहेका छन् । स्थानीय तहको कुल खर्चमा आन्तरिक राजस्वको योगदान एकचौथाइ अर्थात् २८.६९ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ । यसले स्थानीय तहहरूको खर्चको स्रोतमा वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटकै हिस्सा अधिकतम देखिन्छ, जुन केन्द्र सरकारले वितरण तथा बाँडफाँट गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘स्थानीय तहको प्राप्ति र खर्च विवरण, ०७९÷८०’ प्रतिवेदनले बजेट स्रोतका लागि अझै पनि स्थानीय तह संघमै भर पर्नुपरेको प्रष्ट देखिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार ०७९÷८० मा स्थानीय तहले कुल पाँच खर्ब ३२ अर्ब ४६ करोड राजस्व संकलन गरेका छन् । जसमा २४.४५ प्रतिशत हिस्सा वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको छ । उक्त अवधिमा स्थानीय तहहरूले राजस्व बाँडफाँटबाट ८३ अर्ब पाँच करोड र वित्तीय हस्तान्तरणबाट तीन खर्ब १९ अर्ब २३ करोड राजस्व परिचालन गरेका छन् । स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व भने एक खर्ब ३० अर्ब १७ करोड संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघात्मक शासन व्यवस्था, त्यस अनुसारको नयाँ संविधान, नयाँ संविधान अनुसार वित्तीय संघीयता सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्यो । र पनि स्थानीय तहले अपेक्षित रूपमा क्षमता विकास गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिको आधा कार्यकाल सकिँदासमेत स्थानीय तहहरू संघले उठाएको राजस्वकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्थामा हुनु बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । स्थानीय तह, प्रदेश, संघ सरकारको अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता, नेतृत्वको दुरदर्शिता, स्थानीय स्रोत साधन र सम्भावनाको खोजमा असक्षमता, क्षेत्र पहिचानमा समस्या, कानुनहरू बाझिनु, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास नहुनु र संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वय सहजीकरणको अभाव लगायतका कारण स्थानीय तहले अपेक्षाकृत रूपमा आन्तरिक राजस्व बढाउन नसकेको देखिन्छ । जबसम्म आन्तरिक स्रोत बढ्दैन, तबसम्म स्थानीय तहहरू स्वशासित हुन सक्दैनन् । उनले भने, ‘संघको अनुदानमा निर्भर भईरहँदा संघको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले छ । जुन संघीयताको मर्म र भावना विपरित छ । अब तत्काल स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको दायरा बढाएर कानूनअनुसार राजस्व परिचालन वृद्धि जरुर गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनतालाई अनुचित भार नपर्ने गरी करका दायरा विस्तार गर्दै आन्तरिक राजस्व बढाउने र सोही अनुसारको सेवा र विकास स्थानीय तहले दिन सकेमा मात्र संघीयता र स्थानीय सरकारको सार्थकता हुनेछ ।