सम्पादकीय
संघीय शासन व्यवस्था मध्येको सबै भन्दा बढी आलोचित सरकार र संरचना हो प्रदेश । राजनीतिक दलहरुको अस्वस्थ र अस्थिर गतिविधिले प्रादेशिक सरकार त बदनाम भइरहेको छ नै, प्रादेशिक संरचना नै गलत भएको भन्दै यसलाई हटाउनु पर्ने आवाज बाक्लो बनिरहेको छ । हुन पनि पछिल्लो निर्वाचन यताको राजनीति र समीकरण बदलाव हेर्ने हो भने त्यसको सबै भन्दा बढी खराब असर प्रदेश सरकार र संरचनामा परिरहेको छ । जसमा सबै भन्दा बढी विवाद र बहस गण्डकी प्रदेश र कोशी प्रदेशमा छ । जसको विवाद पटक पटक सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशको बहुमतको विवादमा सर्वोच्चले निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई बिस्थापित गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टा भित्र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । सोही अनुसार दोस्रो कार्यकालका लागि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकार निरन्तर अस्थिर बनिरहेको छ । पुरानो सत्ता समीकरण माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे एमाले माओवादी लगायतको नयाँ समीकरण बने सँगै अल्पमतमा परे । अन्ततः बहुमत जुटाउने सम्भावना नभए पछि राजीनामा दिए । त्यसपछि बहुमतको दाबी सहित एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीको मैदानमा उत्रिए र, २५ चैतमा सभामुखको समेत गणना गर्दै आवश्यक बहुमत पु¥याएर एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सभामुखको समेत गणना गरेर अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेस दलका नेता पाण्डेले नियुक्ति बदरको माग गर्दै २७ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । पाण्डेले दायर गरेको रिट सर्वेच्चले १७ वैशाखमा खारेज गरिदिएपछि विश्वासको मत लिन अदालतले बाटो खोलिदियो । अधिकारीले २३ गते वैशाखमा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसपछि वैशाख २५ गते त्यसको विरुद्ध पाण्डे पुनः सर्वाेच्च अदालत पुगे । जसमा अदालतले अवैध ठहर गर्दै प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सोमबार परमादेश जारी ग¥यो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बिचको अस्वस्थ रस्साकस्सी र कुरुप खेलको अदालतले तत्कालका लागि टुंगो लगाइदिएको छ ।
अहिले अदालतको परमादेशमा बनेको पाण्डे नेतृत्वको सरकारको आयु फेरि पनि अनिश्चित छ । एक महिनामा विश्वासको मत लिने बेला सम्म बहुमत पुग्ने सम्भावना कमजोर छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे स्वंयम्ले आफूले विश्वासको मत पाउन कठिन रहेको स्वीकार गरेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा आफ्नो दलका २७ सांसद मात्र रहेकाले थप ४ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने जटिलता छ । गण्डकी प्रदेशभामा नेकपा एमालेका २२, नेपाली कांग्रेस २७, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे छन् । एमाले माओवादी इतरका सबै एक हुँदा पनि बहुमत पुग्दैन । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेन । जसको कारणले ३ अनुसार बनेको छ । यसमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने ५ मा जान्छ, त्यसमा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके विघटनमा जान्छ । यसका लागि राप्रपा नेपाल निर्णायक देखिन्छ । राप्रपा तटस्थ बस्न साथ मध्यावधिमा जान्छ । राप्रपा वर्तमान व्यवस्था, संविधान स्वीकार गरे पनि पुरानै राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको वकालत गरिरहेकाले उसले स्थिरता भन्दा अस्थिरता उसका लागि लाभदायक हुनेछ । अतः मुख्य राजनीतिक दल र नेताहरु नै सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । पाँच वर्षको प्रदेश सभाको कार्यकाल पुरा बनाउने तर्फ नै सबैको इमान्दार प्रयत्न र भूमिका हुनुपर्छ ।