पूँजीगत खर्च, ऋण र प्रगति

सम्पादकीय
देशमा आम नागरिकमा एक खालको आशा, उत्साह जगाउने नीति, कार्यक्रम आउँछ । यो सँगै बजेट पनि आउँछ । जसको प्रारुप हेर्दा एक वर्षको अन्तरालमा मुलुकमा ठुलै कायापलट हुने संकेत र सम्भावनाका परिदृश्य छरपष्ट देखिन्छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म पुग्दा त्यो आशा, उत्साह र सम्भावना चरम निराशामा परिणत हुन पुग्दछ । जेजे उद्देश्यका लागि जस्ता योजना, कार्यक्रम तय गरिएका छन्, त्यसको कार्यान्वयन र उपलब्धि अपेक्षाकृत हुँदैन । योजना अलपत्र, अन्यौलता, कमसल, कमिसन, अनियमितता, बेथिति लगायतबाट ग्रस्त देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा सरकार निकै अस्थिर अवस्थामा छ । सरकार परिवर्तन भइरहने कारण पनि पूँजीगत खर्च र विकासको यथेष्ट सन्तुलन मिलिरहेको छैन । यसरी खर्च गर्ने रकम समेत आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यसको स्रोत ऋणमा अधिक निर्भर छ । पूँजीगत बजेटमा ८७ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट बेहोर्ने गरी व्यवस्था छ । साढे ३ खर्बको पूँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशत मात्रै राजस्वबाट बेहोर्ने गरी विनियोजन भएको छ । बाँकी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट बेहोरिने व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा नभएको देखिन्छ । अर्को तर्फ पूँजीगत खर्चको प्रगति हेर्ने हो भने निराशाजनक छ । चर्चित नेताहरुले नेतृत्व गरिरहेको ठुला ठुला महानगर, पालिका, संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालयहरुको प्रगति पनि कमजोर छ । सरकारले गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा १.९५ अर्ब पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएको छ । परियोजनाको तयारी नहुँदा खर्च हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।

तीन तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह) कै पूँजीगत खर्च र प्रगति हेर्दा कुशल नेतृत्व र प्रशासनिक क्षमतामा हरेक वर्ष प्रश्न उठ्छ । भएको या देखाइएको प्रगतिमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार गरिने विकासे काम गुणस्तरहीन कमसल हुन्छ । एकारित पूँजीगत खर्च आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ, जसलाई समाधानका लागि आन्तरिक स्रोत, राजश्वको खोज, पहिचान र वृद्धिमा ठोस योजना, सोच देखिन सकेको छैन । अर्को तर्फ यसरी लिएर ऋण गरिने विकास खर्चको यथोचित उपयोग र उपलब्धिमा समस्या छ । यसमा मुख्य समस्या या कारण केन्द्र र प्रदेश सरकार परिवर्तन भइरहनु हो । सरकारसँगै आयोजना प्रमुख परिवर्तन हुँदा पनि धेरै आयोजनामा समस्या देखिन्छ । निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)को लापरबाही पनि कारकको रुपमा छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पनि समस्या र नेता, कर्मचारीहरुको स्वार्थ निहित छ । अतः सरकारले पूँजीगत बजेटमा अधिक मात्रामा ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता कम गर्दै जाने, सरकारी बजेटको यथोचित उपयोग र उपलब्धिमा जोड दिने, क्षमता अनुसार मात्रै ठेक्का लिन सक्ने मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । एउटैले धेरै ठेक्का लिएका कारण दर्जनौ योजना अलपत्र र अन्यौलमा छन् । यसमा सरकार, राजनीतिक दल, नेता, कर्मचारीतन्त्रबाटै संरक्षण हुने अर्को खतरा पनि कारण छ । यी र यस्ता खराब प्रवृत्ति र गलत अभ्यास अन्त्य गर्न सबैको पहल, समन्वय र खबरदारी जरुरी देखिएको छ ।