गाँजा खेतीको वैधानिकता, बहस र बागलुङ

सम्पादकीय
गाँजा, यसको वैज्ञानिक नाम क्यानाबिस स्याटिभम) । पूर्वी एसियामा उत्पत्ति भएको फूल फुल्ने बोट गाँजा हाल विश्वभरी नै यसको व्यापक खेतीको रुपमा फस्टाएको छ । यसको उत्पादन औद्योगिक फाइबर, बीज, तेल, खाना, मनोरन्जन, धार्मिक, आध्यात्मिक र चिकित्सा लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न रुपमा प्रयोग गरिन्छ । नेपाली समाजमा भाङको रूपमा चिनिने गाँजा अचार, बजेटको झोला, रेसाबाट जुत्ता र कोटका रूपमा बहुआयामिक प्रयोग भइरहेको र करोडौँको व्यापार पनि भइरहेको छ । चेतनामा असर गर्न सक्ने टेट्राहाइड्रोकाभिनबोल (टिएचसी) यसमा मुख्य रुपमा रहे पनि यसमा ५०० भन्दा बढी रसायनिक यौगिक हुने अध्ययनहरुबाट देखिएको छ । र पनि गाँजा खेती खुल्ला गर्ने कि नियन्त्रण नै नियमित गर्ने विषयमा नेपाली समाजमा बहस छ । कुलत र अन्य आपराधिक गतिविधि गाँजाकै कारण प्रोत्साहित हुन्छ भन्ने एक पक्षको तर्क छ भने
औषधिजन्य वस्तु बनाउने उद्देश्यले राज्यले नीति निर्माण गरेर निश्चित मापदण्ड बनाए
आपराधिक गतिविधि नबढ्ने बरु देशको राजश्व उल्लेख्य बढ्ने अर्को पक्षको तर्क छ ।

नेपालमा गाँजा कहिले र कसरी प्रतिबन्ध लगाइयो त ? यसको तथ्य बुझ्न केही पछाििड फर्किनु पर्ने हुन्छ । सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ’सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो । जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो । नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो । त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो । पाँच पटक संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । उसो त सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ’हानिकारक’ समूहबाट हटाएपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भयो । संसदमा पनि यस विषयमा पटक पटक बुलन्द रुपमा आवाज उठिरह्यो । अहिले सरकारले ढिलै भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को बजेटमै ‘औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने’ प्रतिबद्धता गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तत्कालका लागि अध्ययन–अनुसन्धानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर नियमावली बनाउने तयारी छ ।

गाँजा खुल्ला र वैध बनाउने विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य थियो । जुन अहिलेको सरकारले व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयनमा लैजाने ठोस प्रयास थालेको छ । यो सकारात्मक छ, गाँजाको व्यावसायिक खेती र औषधिजन्य उत्पादन सरकारको आगामी वर्षको नीतिमा छ । अब वैधानिक नियमनका साथ खुला गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । बागलुङ गाँजा खेतीका लागि प्रचुर सम्भावनायुक्त ठाउँ हो । जिल्लाको ताराखोला, निसीखोला, बडिगाड गाउँपालिका लगायतका ठाउँमा गाँजा खेती हुन्छ । यही खेती र कारोवारको आरोपमा कैयन त जेलनेल समेत भोगिरहेका छन् । बेला–बेला प्रहरी पुगेर गाँजाका नाममा भाँगो समेत फाड्ने गर्छ । जसबाट स्थानीय किसानहरु प्रताडित समेत बन्ने गरेका छन् । अब गाँजालाई वैध बनाएर गाँजाखेती पश्चात् औषधि उत्पादनलाई स्पष्ट परिभाषित गर्न जरुरी छ । यसको प्रयोग लागुऔषधको रूपमा हुँदा कडाइ गरिएको छ । अन्य प्रयोगका हिसाबले अब वैधानिकता दिनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने निर्यात पनि हुन सक्छ । बर यसको प्रयोगका सन्दर्भमा कानुन बनाउने कुरामा हामी सबै जिम्मेवार भएर सामाजिक परिवेश, नियमन, नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिऔं ।