आदर्श अनलाइन, म्याग्दी
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले कालिगण्डकी करिडोर सडक आयोजना गौरवको आयोजना भन्दा पनि लाजको आयोजना भएको बताउनुभएको छ ।
कालिगण्डकी करिडोर सडक अयोजनाको स्थलगत अनुगमनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहित आएको टोलीले म्याग्दीको बेनीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उहाँले उक्त धारणा राख्नु भएको हो । देशकै लागि विकास तथा पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण रहेको कालिगण्डकी करिडोर सडक योजनाको अहिले सम्मको प्रगती हेर्दा लाजको आयोजना जस्तो देखिएको उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘यो देशकै गौरवको अयोजना भएकोले यसलाई जति सक्यो चाँडो सक्नु पर्छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको अयोजना हैन राष्ट्रिय लाजको आयोजना जस्तो देखिएको हुनाले सबैले आफ्नो तबरले प्रयास गरेर आयोजनालाई सफल बनाउनु पर्छ । हरेकले हरेक तबरले समन्वय र सहयोग गर्दा पनि काममा हुने ढिला सुस्तीले
कसैलाई पनि राम्रो नगर्ने भएकाले अब कानुननै संसोधन गरेर कडाइ गर्नु पर्ने अवस्था आएको उहाँको तर्क थियो । देश भित्रका आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तोकिएको समयमै अनिवार्य सक्नु पर्ने खालको हुने गरी कानुन संसोधन गर्न पर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो –‘भएका कानुन पनि निर्माण व्यवसायीको बदमासीलाई ढाकछोप गर्ने खालका भएको हुनाले पनि कुनै पनि कामहरु समयमै नसकीने समस्या भएको छ ।’ उहाँले थप्नुभयो – धेरै कुरा सुधार गर्न सकिदैन भने केही भए पनि सुधार गर्दै जाउँ भन्ने हो र कानुन तत्कालन फेर्न पनि सकिदैन तर अहिले सकिने काम गर्दै जाने हो । सबैले गलत गरेका भन्ने होइन तर जतिले गलगत नियत राखेर काम गर्छन् उनीहरुकै पक्षमा हुनेगरी राज्यबाट काम हुनु हुदैन ।
कालिगण्की करिडोर सडक अयोजनाको सुरुआतको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सकि सक्नु पर्ने गरि तोकिएको भए पनि अहिले आएर २०८२/०८३ मा सक्ने गरि संसोधन भएतापनि अहिलेकै अवस्था हेर्दा अझै १० वर्ष पनि नसकिने र काम रहने हो कि भन्ने खतरा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क थियो । कालीगण्डकी करिडोरको कोरला देखि त्रिवेणी सम्मको अवस्था स्थलगत नै हेर्ने र त्यसलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा रिपोर्ट तयार गर्नका लागि आएको उहाँले बताउनुभयो ।
१० अर्ब लागत अनुमान गरि २०७३ मंसिर १२ गते देखि योजना शुरु भएको आयोजनाको हाल सम्म ७ अर्ब रकमको ठेक्का लागि सकेको र ६ अर्ब रकम पनि खर्च भै सकेको कालिगण्डकी करिडोर सडक अयोजनाका प्रमुख ध्रुबकुमार झाले बताउनुभयो । करिडोर अन्तरगत मालढुंगा देखि कोरला सम्म २०२ किलोमिटर सडक मध्ये हाल सम्म १०५ किमिको कालोपत्रे ठेक्का लागेको उहाँको भनाई थियो । मालढुंगा देखि शुरु भएर कोरला पुग्ने सडकमा मालढुंगा बेनी १३ किमि म्याग्दी खण्डमा ३३ किमी र बाँकी मुस्ताङमा पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
बेनीमा भएको अन्तरक्रियामा निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट नदिजन्य निर्माण सामग्रीहरु नपाउँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको शर्मा गजुरमुखी जेभीका नरेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभएको थियो ।
मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले मुस्ताङमा नदिमा गिटि बालुवाको थुप्रो भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले गर्दा त्यसलाई कसैले पनि प्रयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘सडक अयोजनाले नदिजन्य पदार्थ पाइन भन्दैछ, नदिको जोखिमले गर्दा नियन्त्रणका लागि पर्खाल लगाउनु पर्ने अवस्था छ ।’ राज्यले आम्दानी गर्न सक्ने गिटी बालुवा त्यसै रहेको छ तर त्यही गिटीबालुवाको जोखिम नियन्त्रणका लागि उल्टै राज्यको पैसा खर्च भएको छ –उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुगजाली, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, धवलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनलगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
