सम्पादकीय
नेपालको कोरला नाका बेला बेलामा चर्चाको विषय बनिरहन्छ । चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको मुस्ताङको कोरलानाका खुल्ने र खुलाउने विषयको समाचारले नेपाली, त्यसमा पनि खासगरी धौलागिरी र गण्डक क्षेत्रका स्थानीयलाई निकै उत्साहित पनि तुल्याउँछ । नाका खुलाउने विषयमा सबैजसो राजनीतिक दल र नेताहरुको भाषण, आश्वासन र तर्कहरु पनि व्यापक सुनिन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरु पनि कोरला नाका खुलाउनु पर्नेमा एकमत जस्तो आवाज बोल्छन् । तर, यो नाका खुल्ने, खुलाउने विषयमा ठोस कदम भने न चीनले चाल्छ, न नेपालले नै । नाकाको संवेदनशीलता कि छिमेकी देशहरुको निहित स्वार्थ ? आखिर किन त ? यो विषय भने रहस्यकै गर्भमा छ ।
अहिले फेरि नाकामा संरचना निर्माण गर्ने विषयको खबर सार्वजनिक छ । कोरला नाकामा एकीकृत भन्सार (आईसीपी) लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । कोरलानाकाको नेपाली भूमिको दशगजा क्षेत्रमा सरकारले १ हजार रोपनी जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँ भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह, अध्यागमन, एकीकृत सुरक्षा पोष्ट, क्वारेन्टाइनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न भन्सारका नाममा ४ वर्षअघि नै जग्गा प्राप्त भइसकेको हो । २०७९ साल फागुनमा कोरलानाकामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सर्भे प्रारम्भ गरेको थियो । यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिअन्तर्गत कोरला पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कोरला पूर्वाधारको डीपीआर गर्ने जिम्मा सितारा, इन्टुसिप, फुलराइट जेभीले लिएको थियो । जेभीले कोरलानाका पुगेर डीपीआरको प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन । जसका कारण कोरला पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले विलम्व गरेको देखिन्छ । चीनतर्फ समृद्ध सडकसँगै ठूल्ठूला भन्सार, अध्यागमन तथा सुरक्षा पोष्टलगायतका भौतिक संरचना निर्माण भइसक्दा नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फ किन भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकेको या नचाहेको भन्नेमा द्धिविधा र संशय छ ।
कोरला नाका नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर र सम्भावनाको पुञ्ज हो । कोरला सडक तथा कोरला नाकामा भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भएमा गण्डकी प्रदेशको पर्यटनमात्र नभएर ब्यापारिक हबसमेत बन्नेछ । तर, कोरला नाकाको नेपाल तर्फको भौतिक संरचना निर्माणमा अन्यौलता छ । अहिले चीनको प्रस्ताव आएको खबर सार्वजनिक हुँदै गर्दा सरकार आफ्नै स्रोत साधनले बनाउने कि चीनको प्रस्तावलाई आत्मसाथ गर्ने भन्नेमा पनि ठोस केही आएको छैन । चीनको उक्त प्रस्तावले मूर्त रुप लिए कोरला पूर्वाधार र कोरला सडकमार्गलाई एकै साथ निर्माण सम्पन्न गर्ने अवसर छ । अब कोरलानाका पछिल्लो थपिएको समय सीमा भित्रै काम सम्पन्न हुन्छ हुँदैन अझै पनि संशय बाँकी छ । अब कोरला नाकालाई सधैं हाउगुजीको विषय बनाइनु हुँदैन । दुई देश बिच यथेष्ट भौतिक पूर्वाधार, समन्वय र तयारी गरेर आपसी सम्बन्ध, सुरक्षा र विश्वास थप मजबुत बन्ने बनाउने गरी नाका खुलाउन तदारुकता जरुरी छ ।
