सम्पादकीय
यो देशमा सरकार या मन्त्री फेरिँदा अचेल उति धेरै आशा, अपेक्षा र उत्साह नागरिकमा देखिन्न । कारण जुनसुकै सरकार या मन्त्री भएर आउँदा पनि नेतृत्व, कार्यशैली उस्तै पुरानो खराब र कमजोर रुपमा देखा पर्छ । जसले गर्दा समाजको अपेक्षित विकास, समृद्धि र सुशासनमा खास टेवा पुग्ने होइन, अझ विकृत समेत भएर आउने गरेको छ । यसबाट आजित नागरिकले पछिल्लो सरकार फेरबदलसँगै एउटा मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई भने चासोका साथ हेरिरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय राजनीतिमा छोटो समयमै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका नेतृ सुमना श्रेष्ठले नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । उनले कार्यकाल सुरुवातदेखि नै शैक्षिक सुधारका लागि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका शिक्षकको दलीय आवद्धता त्याग्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कूलपति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्नुपर्ने लगायतका केही बोल्ड निर्णय गरे । जसले समग्र शैक्षिक क्षेत्र र सिंगो देश तरंगित छ ।
शिक्षा ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था छ । सोही ऐनको आधारमा रहेर मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय ग¥यो । राजनीति दल सम्बन्धी ऐनमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल’ व्यक्ति पार्टी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । यद्यपी अधिकांश दलका शिक्षक संगठनमा दलको सदस्यता लिएको संख्या उल्लेख्य छ । शिक्षा ऐन २०२८ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा शिक्षकलाई लगाउन नहुने व्यवस्था छ । यी ऐनका आधारमा शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता र सक्रिय गतिविधिमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । उसो त शिक्षकहरुको नेपाली समाज र व्यवस्था परिवर्तनमा खेलेको भूमिका अभूतपूर्व छ । प्रजातन्त्र स्थापना लगायतका परिवर्तनका लागि दलहरू संघर्षरत रहे पनि उनीहरू प्रतिबन्धित रहेका बेलामा शिक्षक तथा विभिन्न पेशाकर्मीले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न संस्था खोलेका थिए । कालान्तरमा ती दलका स्वार्थ पूरा गर्ने संयन्त्रका रुपमा परिणत हुँदै गए । शिक्षादीक्षामा भन्दा दलीय रुचि अनुसार शिक्षकहरु परिचालित हुन थाले पछि विकृति व्याप्त पनि बनेको छ ।
अब देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भइसकेको छ । यस अवस्थामा शिक्षकहरू मूल पेशामै फर्कनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालय र वर्तमान शिक्षा मन्त्रीको जोड छ । शिक्षामा ठूलो लगानी भएपनि प्रतिफल नआउनुको मूल जड शिक्षामा राजनीतिकरण भएको निष्कर्ष छ । मन्त्री श्रेष्ठले निर्णय गराए पनि यसको कार्यान्वयन हुनेमा चौतर्फी संशय थियो । तर, अहिले सम्म राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका ८ सय २५ शिक्षकले सदस्यता त्याग गरिसकेका छन् । यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रयाप्त नभए पनि सुरुवात भने सकरात्मक हो । शिक्षालाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राखेर शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, नेपालका बालबालिकाको भविष्य उति नै असुरक्षित र चूनौतिपूर्ण बन्दै जानेछ । तसर्थ, अहिले शिक्षा मन्त्रालयले थालेको नीतिगत सुधारको प्रयास सँगै अरु पनि क्षेत्रमा यस्तै हस्तक्षेपकारी सुरुवात जरुरी देखिएको छ ।