सम्पादकीय
प्रश्न केवल प्रश्न मात्रै होइन र हुनु हुँदैन । प्रश्नले जवाफदेहिता खोज्छ, समाधान खोज्छ, परिवर्तन सम्भव तुल्याउँछ । तर, पछिल्लो समय नेपाली समाजमा प्रश्न भुत्ते बनिरहेको छ । जायज प्रश्न सोध्दा पनि प्रतिशोध, अनावश्यक भिड र भाइरलको आडमा खेद्न खोज्ने प्रवृत्ति हुर्किदो छ । आज सत्ताको कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री या सत्तारुढ नेतालाई प्रश्न ग¥यो भने तिनका कार्यकर्ता, समर्थक खुलेआम संरक्षणमा उत्रिन्छन् भने इतर पक्षले उसैगरी बिरोध गर्छन् । अझ सत्ताका विषयमा त कुनै निर्णय या कामको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावको विषयमा स्वभाविक प्रश्न उठ्छ, त्यसलाई फगत प्रश्न र आलोचनाको रुपमा सतही ढंगले लिने गरिएको छ । जसले सरकारलाई थप स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति तर्पm उद्दत बनाएको छ ।
यसको ताजा उदाहरणको रुपमा संघीय संसदकै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हेरे पनि काफी हुन्छ । देशको कार्यकारीलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउन साढे पाँच वर्षअघि संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । जुन अहिले औपचारिकतामा सीमित बनिरहेको छ । प्रश्न र जवाफबीच नै बेमेल व्याप्त देखिन्छ । कार्यक्रमको शैली र प्रभावकारितामै प्रश्न उठेका छन् । सांसदहरूले गर्ने प्रश्नको तौरतरिकामा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि छ भने प्रधानमन्त्रीको जवाफ र जवाफदेहितालाई लिएर सांसदहरूका गुनासा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यासमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हालसम्म ६ पटक मात्रै सञ्चालित छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले पनि नियमावलीमै राखेर प्रारम्भ गर्दै छ । सांसदले पहिले नै लिखित प्रश्न बुझाउने र प्रधानमन्त्रीले लिखितै जवाफ पढ्ने औपचारिकताले सांसदहरू नै उत्साही छैनन् । सरसर्ती हेर्दा कार्यक्रम व्यावहारिकभन्दा पनि धेरै सैद्धान्तिक छ । प्रधानमन्त्रीले नै आश्वस्त पारेका कामको सम्बोधन नहुँदा सांसदको प्रश्नप्रतिको मोह घट्दै छ । अर्काेतिर नियमावलीअनुसार सांसदले टिपाएको प्रश्नभन्दा थप प्रश्न राख्दा प्रधानमन्त्री पनि असन्तुष्ट छन् । यसरी प्रश्नोत्तरको निरन्तरतामै समस्या आउन सक्नेमा प्रधानमन्त्रीको चासो र चिन्ता छ ।
हरेक सत्ता र शासकका लागि प्रश्न अपरिहार्य छ । जुन सत्ता या शासकसँग प्रश्न गरिदैन या उनीहरुले प्रश्नलाई गम्भिर रुपमा लिँदैनन्, त्यो सत्ता र शासक निरंकुशता तर्फ उन्मुख हुन्छ । संसद सार्वभौम थलो हो । यसमा जरुर जनताका समस्या, माग, आवश्यकताका विषय बुलन्दित हुनुपर्छ । त्यसमा सरकार सुशासन, जवाफदेही र पारदर्शीयुक्त हुनुपर्छ । अहिले संसदमा सांसदले जनता, आफ्नै स्रोत, खोजको प्रश्न भन्दा आम सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा जे जस्ता विषय सार्वजनिक हुन्छ, त्यही विषय उठाउने र सस्तो लोकप्रियता कमाउने होड व्याप्त छ । प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन आनाकानी गर्ने र यसले संसद्को गरिमामै प्रश्न उठेको छ । अर्को तर्फ अहिले सांसदहरूले लिखितभन्दा केही बढी बोल्न नपाउने भन्ने तर्क आउनु बिडम्बना छ । प्रश्नोत्तर एउटा अभ्यासका रूपमा रेकर्डका लागिबाहेक उपलब्धिमूलक बन्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । कर्मचारीले लेखिदिएको जवाफ प्रधानमन्त्रीले पढ्दा मौलिकता नभएको र यसले जवाफ नै स्थापित हुन कठिन हुने देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आफैमा राम्रो कार्यक्रम हो । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । यसमा सरकार, मुख्यतः प्रधानमन्त्री, सांसदहरू अझ बढी अनुशासित र जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।