सम्पादकीय
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अर्थात् पहिलेको एसएलसी परीक्षाको नतिजा बिहीवार सार्वजनिक गरियो । परीक्षामा ५२ प्रतिशत परीक्षार्थी नन ग्रेडेड (अनुत्तीर्ण) भएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०)ले सार्वजनिक गरेको एसईईको नतिजा अनुसार २ लाख २२ हजार ४७२ जना (४७.८६ प्रतिशत) विद्यार्थी भने उत्तीर्ण भएका छन् । २ लाख ४२ हजार ३१३ जना विद्यार्थी नन ग्रेड (एनजी)मा परेका हुन् । यो संख्या परीक्षामा सहभागी ४ लाख ६४ हजार ७८५ विद्यार्थीको ५२.१४ प्रतिशत हो । अहिलेको यस खालको नतिजाले सरकार र समग्र सरोकारवाला निकायलाई झस्काएको छ । परीक्षा बोर्डका अनुसार बढीमा दुई विषयमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन नसकेका १ लाख १५ हजार ८३४ जनाले ग्रेडवृद्धि पुरक परीक्षा दिनुपर्नेछ । अरूले भने आगामी चैतमा हुने परीक्षामा एनजी आएको विषयको मात्र परीक्षा दिन पाउनेछन् ।
नेपालको शैक्षिक प्रणाली र अभ्यासहरुमा कमजोरी रहेको समीक्षा र निष्कर्ष सहित केही परिवर्तन, संशोधन गरिँदै आइएको छ । २०७१ अगाडिसम्म नजिता श्रेणीमा प्रकाशित हुन्थ्यो । विद्यार्थीले पाएको अंकका आधारमा विशिष्ट, प्रथम, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीमा पास हुन्थे भने ३२ भन्दा कम अंक ल्याउनेहरू अनुत्तीर्ण हुन्थे । त्यसबेला बढीमा ४८ प्रतिशतसम्म विद्यार्थी पास भएका थिए । फेल हुनेहरुले आत्महत्या गर्नेदेखि बिभिन्न समस्या देखिन थाले पछि यसलाई बदल्नु पर्ने आवाज चर्को उठ्यो । त्यसपछि ग्रेडिङ प्रणाली आयो, जसमा सबभन्दा कम ० देखि ०.८० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई ई ग्रेड दिइन्थ्यो । सैद्धान्तिक र आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ न्यूनतम ३० अंक कटाउने हो भने उनीहरूले पनि निश्चित विषय लिएर ११ मा पढ्न पाउँथे । जुन व्यवस्थामा पनि परिवर्तन ल्याउँदै यस वर्ष नयाँ लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू भयो । परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले हरेक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ (७५ पूर्णाङ्क) ३५ प्रतिशत र आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ (२५ पूर्णाङ्क) ४० प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्ने भयो । कुनै एक विषयमा पनि न्यूनतम प्रतिशत अंक ल्याउन नसकेमा ग्रेडमा नपर्ने भए । त्यही व्यवस्था अनुसार यो वर्ष २ लाख ४२ हजार ३१३ जना विद्यार्थी ननग्रेडमा परेका हुन् । यसले माध्यमिक तहमा शिक्षक सिकाइ चरम संकटमा छ भन्ने देखाएको छ ।
पहिलेको एसएलसी फलामे ढोका भनेर विद्यार्थीको मनोबल नै कमजोर बन्थ्यो । त्यसबेला अंकको प्रणाली भएकाले फेल हुने संख्या सँगै शिक्षण सिकाइ कमजोर देखिएको विषयमा सरकार र विद्यालयहरुको चर्को आलोचना पनि हुन्थ्यो । ग्रेडिङ सिस्टम ल्याए पछि त्यो कमजोर सिकाईमा सुधार आएको अपेक्षा र विश्वास थियो, त्यो अहिलेको नतिजामा देखिएन । बरु यसबिचको अवधिमा शिक्षण सिकाइको कमजोरी छोपिएको थियो । नतिजाले पुरै उदांगो बनाइदियो । १ लाख ७७ हजार ९८५ जना विद्यार्थीले अनिवार्य गणित विषयमा एनजी अर्थात पूर्णाकको ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन सकेनन् । विज्ञानमा १ लाख २६ हजार ९३३ जना, अंग्रेजीमा १ लाख १३ हजार ३८३, नेपालीमा ७९ हजार ६१ र सामाजिक विषयमा ७३ हजार ८७७ विद्यार्थीले ३५ प्रतिशत अंक ल्याएनन् ।
यसले गणित, विज्ञान, अंग्रेजीजस्ता अनिवार्य विषयको शिक्षण सिकाइमा समस्या व्याप्त रहेको देखिन्छ । एउटा विषयको नतिजाले समग्र नतिजालाई प्रभावित गर्ने हाम्रो पुरानै रोग हो । यो पुनः दोहोरिरहनु दुर्भाग्य हो । अतः शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि उलेख्य काम नै हुन नसकेको यथार्थबाट सरकार र विद्यालयले सुधार अभियान अघि बढाउनु पर्छ । एकाध विद्यालयमा प्राध्यानाध्यापक वा शिक्षकले सीमित स्रोत साधनका बाबजुत सुधारको प्रयास गरेका छन् । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित छ, अब शैक्षिक सुधारमा पनि नीतिगत निर्णयदेखि तल्लो तहसम्म प्रभावकारी हिसाबले काम गर्नु अपरिहार्य छ ।
