सम्पादकीय
नेपालमा विकास र समृद्धिकाबारेमा बहस जारी छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा त लोकप्रिय छ । तर, दुर्भाग्य राजनीतिक दल र नेताहरुको नीति, भाषण, आश्वासनमा आउने विकास र समृद्धि व्यवहारमा भने निकै कमजोर अवस्थामा छ । नेताहरुको बोली र व्यवहार बिचको दुरीले सिंगो नेपालको राजनीति र नेतृत्व प्रति तिब्र घृणा र आक्रोश पैदा भइरहेको छ । नयाँ संघीय अभ्यास पश्चात तीन तहको सरकार भएकाले पहिलेको शासन व्यवस्थामा भन्दा तुलनात्मक रुपमा सबै हिसाबले केही विकास, परिवर्तन र सुधार भए पनि त्यो अपेक्षित छैन । आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जुन खालको विकास, समृद्धि र सार्वजनिक सेवा आम नागरिकबाट अपेक्षित छ, त्यो हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलबिचको सत्ताको अस्वस्थ र असहिष्णु कुरुप खेल कारक हो ।
हाम्रो विकास बेथिति अहिले पनि कुन हदमा छ ? त्यो आम रुपमा छरपष्टै छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बिहीबार आयोजना अवधारण पत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा व्यक्त गरेको एक वाक्यले धेरै कुरा बोल्छ । उनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी योजना पहुँचकै भरमा हाल्ने गरेको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी योजना पहुँचको भरमा राखिएको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्छन् । हुन पनि प्रदेशबाट ५० लाख भन्दा तलका योजना नराख्ने भनियो । यद्यपि, ५ लाख सम्मका योजना राखिरहेको छ । यसबाट प्रदेश सरकार बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेर कार्य भएको देखिन्छ । हुन पनि गण्डकी प्रदेशको अंक गणित निकै सकसपूर्ण छ । एउटै पार्टीको बहुमत पुग्दैन । सानातिना पार्टी सबैलाई मिलाउनुप¥यो । ३१ संख्या कसरी पु¥याउने भन्ने चिन्ता एकातिर छ, अर्को तर्फ साथ समर्थन लिए पछि उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता स्वभाविक हुन्छ । सत्तारुढ सांसदहरुको दबाब र धम्की पनि थेगी नसक्नु हुन्छ । यी र यस्ता यावत कारण आवश्यकताको योजना एकातिर, बाध्यताको अर्कोतिर भइरहेको मुख्यमन्त्री समेत सार्वजनिक रुपमा बताइरहन बिबश छन् । यसले प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र संसदहरु कति लाचार अवस्थामा छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
विकास त जनताको माग र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ, न कि कुनै सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहेकाहरुको मनमौजीमा । सरकारमा पुग्नु या हुनु भनेको विकास, समृद्धि, सुशासन र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहकै लागि हो । सत्ता बाहिर रहँदा यही कुरा अभिव्यक्त गर्ने तर सत्तामा पुगे पछि यस्तो आदर्श बिर्सिएर केवल आफ्नै सीमित स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेर योजना र बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति आखिर कहिले सम्म ? विकास समृद्धिको नारा अलापेर सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुगेर चाकडी गर्नेहरुकै भक्तिगान र संकुचित दायरा भन्दा बाहिर निस्किन नसक्ने ? सत्तामा हुँदा खराब अभ्यास, प्रवृत्ति चिरेर नेतृत्व कौशल देखाउन नसक्ने बाहिर चर्को भाषण कहिले सम्म गर्ने ? विकास र समृद्धिलाई गतिशील बनाउने बेलामा सरकार जोगाउने र गिराउने खेल खेलिरहने अनि साँच्चिकै आम नेपालीले चाहेको विकास र समृद्धि कहिले हासिल गर्ने ? अब यी र यस्ता प्रश्न सवालमा सरकार, मुख्य राजनीतिक दल र नेताहरुलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ ।