सम्पादकीय
नेपालमा पछिल्लो केही समय यता बन्द, हड्तालका घटना हुन छोडेका छन् । यो सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि निकै सुखद विषय हो । तर, आइतवार मुलुकको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा आकस्मिक यातायात बन्दका कारण सार्वजनिक यातायात ठप्प भयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिन लागेको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको आह्वानमा यातायात व्यवसायी र मजदुर आन्दोलित बने । यातायात समितिले यातायात प्राधिकरण गठन, यातायात, मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, श्रम आयोग गठन, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन, सडक सुरक्षा योजना लागु गर्नुपर्ने लगायत सात बुँदे माग राख्दै पुरा गर्न ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको थियो । बन्दका कारण बस, ट्याक्सी, जीपसहित यात्रुवाहक सवारीसाधन बन्दा हुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परे ।
यातायात बन्दको कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट)मा यात्रु बोक्न दिने गरी राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेको व्यवसायीको आरोप छ । यातायात ऐन बनेको चार वर्षपछि गण्डकी सरकारले रातो नम्बर प्लेटका दुई पांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनलाई यात्रु बोक्न दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ । यातायात व्यवसायीसँग परामर्श नगरी एकलौटी रूपमा निजी सवारीसाधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न वैधानिकता दिन लागिएको बिरोधमा महासंघ आन्दोलित बनिरहेको छ । यसमा सरकारले छलफल समन्वय ग¥यो कि गरेन ? एउटा पाटो छ । तर, आफ्ना गाडी थन्क्याएर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका व्यवसायी तथा मजदुरले पोखरामा आन्दोलनका क्रममा अराजकता प्रदर्शन गरेका छन् । आन्दोलनरत व्यवसायी तथा मजदुरले मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा हिँड्नेलाई दुव्र्यवहार गर्नेदेखि हातपात र तोडफोडमै उत्रिए । अपशब्द बोल्दै साधारण यात्रीहरुलाईसमेत दुव्र्यवहार गर्ने, गाडी रोक्ने गरेका उनीहरुले समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारलाई समेत हातपात गरी अभद्र व्यवहार गरे । जसको सर्वत्र भत्र्सना र आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि, आन्दोलित समूह र प्रदेश सरकारबिच साँझ प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । समितिले १५ दिन भित्रमा सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश सहित यातायात व्यवसायी, मजदुरको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
यातायात क्षेत्र वर्षौदेखि घोषित अघोषित सिण्डिकेटमा चलिरह्यो । सरकारले सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको लामो समय भइसके पनि यसको दबदबा र प्रभाब अझै कायमै छ । अहिले गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ अवैध रुपमा चलिरहेको छ । सरकारले राइड सेयरिङ एपमार्फत सञ्चालन हुने दुई पांग्रे तथा चारपांग्रे सवारी साधनलाई पनि यात्रु बोक्न दिने गरी कार्यविधि बनाएर नियमन गर्ने कुरा नराम्रो होइन । सरकारको अहिलेको तयारी र निर्णयबाट यातायात व्यवसायीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान अबश्य केही घाटा र चुनौति अबश्य हुनेछ । तर, यसले समग्रमा देश र यात्रुलाई भने लाभ नै मिल्नेछ । बरु यसमा यातायात समितिको पनि जायज माग छन् भने त्यसमा सरकारले यथोचित सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । पहिले संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि पठाओ सुरुवात हुँदा यातायात व्यववसाय यसैगरी आन्दोलित भएका थिए । कैयन दिन सडकमा गाडी तेस्र्याएर आन्दोलनमा उत्रिए । अहिले तिनै आन्दोलित यातायात व्यवसायी, चालक पठाओमा आबद्ध भएका छन् । पोखरामा पनि ढिलोचाँडो त्यही नै हुनेछ । किनकि आजको समयमा प्रविधिको तिब्रतर विकास, समय अनुकुल कानुनी परिमार्जन र कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।