सम्पादकीय
नेपालमा अरु धेरै कुरामा सिस्टम, सुशासन र कडाई निकै फितलो देखिन्छ । तर, दैनिक उपभोग्य बिद्युत, खानेपानीका हकमा भने समयमै महुशुल नतिर्ने हो भने आम नागरिकको लाइन धारा तत्काल काटिन्छ । फलतः उपभोक्ताले नियमित रुपमा जे जति महुशुल आए पनि ऋणधन जोहो गरेरै भए पनि बिल तिरिरहेका हुन्छन् । यद्यपि, ठुला उद्योग र घरानाका हकमा भने बिद्युत महुशुलको विषय लामो समयदेखि वादविवादको विषय बन्दै आएको छ । अहिले यो विषय निकै जल्दोबल्दो विषयको रुपमा उठेको छ । उद्योगहरूबाट बिजुलीको ८ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता प्रिमियम महसुल उठाउन बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ । बाँकी महुशुल उठाउन बिद्युत प्राधिकरणले लाइन समेत काटिदियो । सरकारले भने लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल विद्युत् जोड्न प्राधिकरणलाई ठाडो निर्देशन दियो ।
देश चरम लोडसेडिङमा रहँदा प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत ६१ उद्योगलाई २४सै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, प्राधिकरण र उद्योगीबीच महसुललाई लिएर विवाद भएपछि समाधान गर्न बनेको लाल आयोगले ०७२ साउनदेखि पुससम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको १३ अर्ब ६२ करोड छुट दिन र ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता र जरिवानाबापतको आठ अर्ब २६ करोड उठाउन सुझाव दिएको थियो । आयोगकै सुझावअनुसार अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर उक्त रकम छुट दिएको थियो । तर, दुईतिहाइ रकम छुट पाउँदा पनि उद्योगीहरू तिर्न अझै आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारले मात्रै होइन, अदालत, अख्तियार, महालेखा, संसदीय समितिलगायतका निकायले समेत बक्यौता तिर्न दिएको आदेश उल्लंघन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै केपी ओलीले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल विद्युत् जोड्न प्राधिकरणलाई ठाडो निर्देशन दिएका थिए । तर, प्राधिकरणले सरकारले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म जडान गर्न नसकिने अडान लिएपछि विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयमार्फत निर्देशन दिइएको थियो । लगत्तै ७ असारमा ऊर्जामन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिराउने सर्तमा विद्युत् काटिएका ६ वटै उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले उक्त निर्णय प्राधिकरण ऐन तथा यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयविपरीत भएको भन्दै लिखित असहमति राखेका थिए । अहिले दुवै जनालाई बिजुली काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्ने प्राधिकरणको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भनेर स्पष्टिकरण सोधिएको छ । यद्यपि, ऐनको दफा २३ मा कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क बुझाउनुपर्ने, तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युतको अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्ने उल्लेख छ ।
उपयोग गरेको विद्युतको पैसा तिर्दैनौ भन्न कसैले पनि पाउँदैन । त्यो उद्योगीहरुका हकमा पनि लागु हुन्छ । तर, उनीहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको समेत ठुलो मात्रामा महुशुल आएको जिकिर गरिरहेका छन् । यसको तथ्य कति सत्य नजिक छ ? अर्को तर्फ बक्यौता उठाउन अख्तियार, महालेखा, संसद्, अदालत, सरकारी समिति र आयोगसम्मको निर्देशन छ । आखिर किन यस्तो विवाद र बिरोधाभास तयार गरिएको छ ? प्राधिकरण र सरकार बिच पनि एकमत बन्न किन सकेको छैन ? प्राधिकरण जसरी पनि लिनै पर्ने अडानमा, सरकार छुट वा मिनाहाको योजनामा किन छ ? यसको अन्र्तयमा खास के छ ? खराब बदनियत आखिर कसको छ ? यसको यथोचित खोज, अनुसन्धान र सार्वजनिक जरुरी छ । संघीय सरकार, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, बिद्युत आयोग बिच यथेष्ट छलफल,समन्वय र साझा विचार नीति र निर्णय गरेर तत्काल अघि बढ्नुपर्छ ।