सम्पादकीय
देश एकल जातीय शासन संरचनाबाट जतिबेला मुक्त भयो । २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य भयो । मुलुकमा एक दशक बढी सशस्त्र द्धन्द्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुनिश्चित भयो । २०६३ मंसिर ३ मा तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र सशस्त्र द्धन्द्धरत नेकपा माओवादी बिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । यसकै जगमा २०६५ साल जेष्ठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र संविधानतः स्थापित भयो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी हुँदा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता लगायत ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज भयो । जुन नेपाली इतिहासमा एक सुन्दर स्वर्णिम काल थियो । जसले नेपाल र नेपालीको जीवनमा चामत्कारिक रुपमा कायापलट ल्याउने अपेक्षा थियो । तर, मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लगायतका कारण देश चरम अस्थिरता र बेथितिको सिकार बनिरह्यो ।
यसका बाबजुद पनि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले केही उपलब्धि नीतिगत रुपमा सुनिश्चित ग¥यो । जसका कारण देशमा बिभिन्न कारणले पछि परेका र पारिएका बर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायका नागरिक मुलधारमा आउने अवसर पाइरहेका छन् । संविधानले राज्यसंयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । राज्यसत्तामा राष्ट्रप्रमुखसहित प्रमुख तीन अंगको शीर्ष ६ पदमध्ये तीनमा यसअघि नै महिला पुगिसकेका छन् । जनप्रतिनिधिमा यो व्यवस्था पूर्णतः कार्यान्वयनमा छ । निजामती, शिक्षकदेखि सुरक्षा निकायसम्म क्रमशः उपस्थिति बढ्दो छ । निजामतीमा नेतृत्व मानिने मुख्यसचिव नै अहिले महिला छन् । हालै मात्र सरकारले मुख्यसचिवमा लीलादेवी गड्तौलालाई नियुक्त गरेको छ । महिला मुख्यसचिव बनेको इतिहासमै पहिलोपटक हो । निजामति, न्यायिक र शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, सुरक्षा निकायमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ । तुलनात्मक रूपमा महिलाका लागि चुनौतीपूर्ण सेवा मानिने सुरक्षा निकायमा पनि उपस्थिति बढ्दो छ । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा २१ हजारभन्दा धेरै महिला कार्यरत छन् । अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा भने महिलाको उपस्थिति उत्साहजनक छैन ।
समावेशिताका कारण राजनीति, स्थानीय शासन सत्ता, निजामति लगायतका क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति उत्साहजनक छ । यद्यपि, शीर्ष तहमा संख्या अझै न्यून छ । पछिल्लो १३ वर्षमा निजामती सेवामा महिला सहभागिता साढे १३ हजारले बढेको छ । तथ्याक विश्लेषण गर्दा पछिल्लो समय पुरुषको संख्या घट्दै गएको तथा महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले १७ वर्षअघि सरकारी सेवामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था सुरु गरेको थियो । ०६४ देखि सुरु भएको सरकारी सेवामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण लक्षित समूहले निजामतीसहित सबै सरकारी सेवामा आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउँदै लगेका छन् । अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर सरकारले आरक्षण व्यवस्था लागू गरेको थियो । आरक्षण प्रणालीले सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई सरकारी सेवामा प्रतिस्पर्धाको सहजता दिए पनि पछिल्ला वर्षमा ती वर्ग र समुदाय खुलातर्फबाट पनि सेवामा आउने क्रम बढेको छ । आरक्षणका सवालमा कतिपयको पनि चर्को बिरोध पनि छ । कतिपय अवस्थामा आरक्षणका नाममा गलत नियतबाट फाइदा उठाउनेहरु पनि छन् । तर, नेपालको बिद्यमान अवस्था, परिवेश र विविधतालाई हामीले बिर्सिनु हुन्न । आरक्षण सधैंका लागि होइन र हुनुहुँदैन । पछाडि परेका र पारिएका समुदायको लागि निश्चित समय अवधिका लागि गरिएको यो व्यवस्थामा कसैले टाउको दुखाउनु जरुरी छैन । यो मुलुकको आवश्यकता हो । बरु यसलाई लक्षित समुदायलाई नै कसरी लाभान्वित बनाउने भन्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।