सम्पादकीय
सहकारी मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा । नेपाल सरकारको तीन खम्बे अर्थ नीतिमा सरकारी, निजी सहकारीबिचको सहकार्य अपरिहार्यता बोध गरिएको छ । तर, पछिल्लो समय सहकारीमा गम्भिर समस्या र संकट निम्तिरहेको छ । कति सहकारी डुबिसकेको छ । कति सहकारीका सञ्चालकहरु फरार सूचिमा छन्, कति सहकारी समस्याग्रस्त सूचिमा छन्, कति सहकारी दैनिक शेयर सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेर हैरानीमा छन्, कति सहकारी करिब बन्द हुने अवस्थामा छन् । यस अवस्थामा सहकारीको नियमन, कारबाही गर्ने सरकारी निकायहरु भने निकम्मा जस्ता देखिएका छन् । जसको फाइदा सीमित सत्ता र शक्तिको आडमा हुनेहरुले उठाइरहेका छन् । सोझा साझा जनता ठगिरहेका छन् ।
दर्जनौ सहकारी संस्था डुबेर एक पछि अर्को समस्या आए पछि सरकारले यसको बारेमा यथोचित छानविनका लागि संसदीय छानविन समिति बनायो । यस्तो बनाउनुको पछाडि तत्कालीन गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रहेका रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनु हो । उनीसँगै थुप्रै राजनीतिक, सामाजिक, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु धमाधम यस प्रकरणमा मुछिए । जसमा इतरका दलका नेताहरुले संसदीय समिति छानविनको माग सहित संसद अवरुद्ध बनाइरहे । अन्ततः एमाले सांसद सुर्य थापाको संयोजकत्वमा छानविन समिति बन्यो । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको सोही संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको ढाँचामा पुनर्संरचना गर्न सुझाएको छ । हाल २२ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छन् । समितिले उपलब्ध सूचना र तथ्य तथ्यांकको आधारमा २२ वटै सहकारी संस्थालाई हेर्ने प्रयत्न गरेको उल्लेख छ । संघीय सरकारबाट २२ वटा, वाग्मती प्रदेश सरकारबाट एउटा र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट दुईवटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । वाग्मती प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ तर, काठमाडौं महानगरपालिकामा समिति नै बन्न सकेको छैन ।
सहकारी समस्या र संकट आज जुन रुपमा देखिदैछ, त्यसले समयमै नियमन, निगरानी नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा थप समस्या पैदा हुने निश्चित छ । कानुन बमोजिम सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्वको फरफारक गराउनेसम्बन्धी जुन मौजुदा व्यवस्था छ, उक्त व्यवस्था प्रक्रियामूलक देखिन्छ, कार्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन जरूरी छ । समितिको गठनदेखि कार्यसञ्चालन प्रणाली र त्यहाँ रहेको जनशक्ति संरचनाले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका समस्या समाधान गर्नेमा धेरै आशावादी हुन सकिने अवस्था छैन । त्यसका लागि समस्याग्रस्त सबै सहकारी हेर्ने आयोग वा न्यायिक प्रकृतिको मौजुदा समितिभन्दा पनि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई दैनिक हाजिर गराई बाध्यात्मक प्रबन्धसहितको कार्यालय खोल्नुपर्छ । सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन गर्ने डेडिकेटेट टिम परिचालन गर्नुपर्ने वा त्यस्तो टिमलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने समितिको ठहर छ । समस्या समाधान भएपछि त्यस्तो सहकारी संस्थालाई खारेजी, एकीकरण र पुनःसञ्चालनमा लैजानु पर्छ ।