सम्पादकीय
पछिल्लो समय सहकारी ठगीको विषय उत्कर्षमा छ । सहकारी ठगीमा सरकारमा रहेका मन्त्रीदेखि चर्चित नेता, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु समेत मुछिए पछि पक्ष विपक्षमा नागरिकहरु बिभाजित भइरहेका छन् । नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनाराज गुरुङ लगायत यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हुन् । रास्वपा सभापति लामिछानेलाई त प्रहरीले पक्राउको तयारी गरेको सनसनीपूर्ण समाचार समेत सार्वजनिक भइरहेको छ । यद्यपि, ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सँगैका लगानीकर्ता छविराज जोशीलाई सहकारी ठगीमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरे पनि लामिछानेलाई भने अहिले सम्म पक्राउ गरिएको छैन । पक्राउको सम्भावना टरेको भने छैन । अरु सहकारी ठगी प्रकरणमा सयौं पात्र फरार र सम्पर्कविहिन छन् । उनीहरुलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन ।
सहकारी ठगीको विषयमा बरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीमा आरोप लागेका व्यक्तिले ठगी गरेको रकम फिर्ता गरेमा उसलाई मुद्दा नचलाउने निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारीको ठगी भएको रकम फिर्ता गरेका त्यस्ता व्यक्ति र पीडितबीच मिलापत्र गराई अदालतमा मुद्दा नचलाइने भएको छ । विशेष गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय भनेको हाम्रोमा अलिकति नयाँ विषय हो । पहिलो पटक २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतबाट सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था सुरूआत गरिएको थियो । पछाडि यो मुलुकी अपराध संहिता जारी भयो, त्यसपछि फौजदारी कार्यविधि संहिता जारी हुने क्रममा त्यसमा केही मुद्दाहरू जस्तो ठगी जस्ता मुद्दाहरू र सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि नोक्सानीको विषय जोडिएका मुद्दाहरू मिलापत्र हुनसक्छन् भन्यो। वैदेशिक ठगीको मुद्दा मिलापत्र गर्ने त पहिलादेखि नै सुरूआत भइसकेको थियो । तीन वर्षअघि बैंकिङ कसुर चेक अनादरसँग सम्बन्धित विषय खुला थियो । अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति मान्दै आएका थियौं । सुप्रिम कोर्टले एउटा फैसलाबाट होइन, कानूनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारणभित्र पर्छ भन्ने फैसला गरेको परिस्थितिमा कानूनी व्यक्ति अर्थात संस्थाहरुको विषयहरु पनि मिलापत्रभित्र समावेश गर्ने गरी यसमा निर्देशन भएको छ ।
सहकारी ठगीको विषय चाडो भन्दा चाडो टुंग्याइनु पर्छ । केही गलत नियत बोकेका सहकारी, सहकारीकर्मी, सञ्चालकका कारण सिंगो नेपालका सहकारी क्षेत्र बदनाम र प्रताडित छन् । सहकारी ठगीका कारण ठग्नेहरु देश विदेशमा मस्तीमा बस्ने तर दुःखजिलो गरेर आर्जन गरेका नागरिकहरु अनेकन रोग, तनाबबाट पिल्सिनु पर्ने जुन बाध्यता र परिवेश आज व्याप्त छ, एउटा विधिको शासन भएको देशका लागि ठुलो लज्जाको विषय हो । ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरू पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष अन्यथा होइन । अपराधिक विश्वासघात, ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित रहेका कतिपय घटनालाई पनि मिलापत्र गर्नसक्ने (अवस्था हेरी) व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई असली नियतबश नै काम गर्ने हो भने अहिले सहकारी ठगीबाट प्रताडित नागरिकले धेरै हद सम्म लाभ नै पाउनेछन् । अहिले जो जो व्यक्ति चाहे मन्त्री पदमा बहाल होउन् या सत्ता र शक्ति आर्जित पूर्व मन्त्री नेताहरु होउन्, उनीहरुलाई मन्त्री र नेताको रुपमा होइन, सहकारी ठगकै रुपमा व्यवहार र कसुर अनुसार सजाय गरिनु पर्छ । यसमा कुनै पनि बाहनामा छुट दिने विषयले लोकतन्त्र, सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता थप कमजोर बन्ने तर्फ सबै सचेत र सजग बन्नुपर्छ ।
