सम्पादकीय
सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, युट्युव, टिकटक, इन्स्टाग्राम, भाइवर लगायत) मानिसको जीवनको अभिन्न अंग भइसकेको छ । कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट प्रविधिमार्फत सिंगो विश्व एक गाउँ (ग्लोबल भिलेज) बनिसकेको छ । दैनिक जीवनका सञ्चार, विचार, डिजिटल फोटो÷भिडियो आदानप्रदान गर्न माध्यम सामाजिक सञ्जाल आम सञ्चार माध्यम भन्दा पनि अझ सशक्त मानिन थालिएको छ । यो समुदायमा आधारित सामग्री आदानप्रदान गर्ने सञ्चार सञ्जाल भएकाले बालबच्चादेखि बृद्धबुद्धा सम्म यसको लोकप्रियता व्यापक छ । हरेक व्यक्तिले हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने सरल प्रविधि भएकाले यो अहिले मानिसको जीवनसाथी जस्तै बनेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यसमा हाल प्रायः व्यक्तिले करिब २० प्रतिशत समय बिताउने गरेको तथ्यांक छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको दायरा धेरै फराकिलो बनिरहेको छ । फराकिलो मात्र होइन, स्वतन्त्रताको नाममा सामाजिक सञ्जालमा अराजकता र अश्लिलता पनि बढ्दो छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका विषयमा नियमन गर्नुपर्ने आवाज बेला बेला उठ्दै आएको पनि छ । नियमनकै अनुक्रममा सरकारले युवा पुस्ता माझ लोकप्रिय टिकटक त केही महिना यता बन्द समेत गरेको थियो । टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई चुनौति दिदै अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाको पहिलो निवेदन सहित १४ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । टिकटक बन्द गर्ने निर्णंयले संविधानको धारा १७ (१) ‘क’ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दावी गरिएको थियो । संविधानको धारा १७(१)(क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९(१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रृव्य, श्रृव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएको छ । अहिले यही सवालको मुद्दा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेको छ । सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालले जीवन दैनिकीमा उल्लेख्य सरलता ल्याइदिएको छ । यसलाई मानिसले एक किसिमको लत बनाइसकेका छन् । कतिपयका लागि त यो कुलत जस्तो भइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालको उपयोगले जे जति सहज र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ, यसको दुरुपयोगले उत्तिकै जोखिम पनि पैदा गरेको छ । दैनिक सञ्चारको सहज र सरल माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल कुनै व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने अस्त्र पनि बनेको छ । कसैका लागि बल्याकमेलिङ गर्ने माध्यम पनि बनेको छ । जसले समाज र देशमा अप्रिय घटनाहरु निम्त्याइ रहेको छ । तसर्थ, सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी छ । तर, नियमनका नाममा फेरि सरकार र सम्बन्धित निकायबाट नियन्त्रण गर्ने कार्य भने कदापि स्वीकार्य हुने छैन । अहिले सर्वोच्चले नियमका लागि कानुन बनाउन आदेश गरेको छ । अब असल नियतले कानुन निर्माण गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तर्फ सबैको सचेत पहलकदमी र जिम्मेवारी आवश्यक छ ।
