सम्पादकीय
विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन । तर, हरेक वर्षायाममा विपत्तिको जोखिम आँकलन गरेर पूर्ववत प्रतिकार्य योजना तयार गर्ने हो भने ठुलो जनधनको क्षति कम हुन सक्छ । नेपालमा सरकार र सरोकारवाला निकायले समयमै पूर्ववत जोखिम नियन्त्रण योजना र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा वर्षेनी हजारौं नागरिकको ज्यान गइरहेको छ भने अर्बौको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । हालै मात्रको भीषण वर्षाले नेपालमा आएको बाढी पहिरोमा तीन सय बढीको ज्यान गएको छ । अर्बौको भौतिक क्षति भएको छ । सयौं परिवार घरबास विहिन बनेका छन् । अहिले बाढी प्रभावित परिवारका लागि देशव्यापी राहत सहयोग अभियान चलिरहेको छ । सरकार के गर्दैछ ?
विपद् सँगसँगै नेपालमा सहयोगी हातहरु छरपष्ट अघि बढ्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले एकद्धार प्रणाली अबलम्बन गर्दै आएको छ । अहिले प्राकृतिक विपत्तिमा पर्दा राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खडा गरिएका सरकारका राहत उद्धार कोषमा सवा तीन अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अहिले एक अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ३५ हजार ६०७ रुपैयाँ मौज्दात छ । विपत् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब ६२ करोड र प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा १५ करोड २८ लाख जम्मा भएको छ । बागमती प्रदेश सरकार मातहतको विपत् व्यवस्थापन कोषमा चार करोड ४४ लाख मौज्दात छ । यसरी कुल रकम तीन अर्ब ३३ करोड कोषमा छ । तर, हालसालैको बाढी–पहिरोको विध्वंसमा परेका पीडितहरू भने राहत नपाएर बिचल्लीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मातहतको विपत् व्यवस्थापन कोष र बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा तीन अर्ब ३३ करोड भए पनि हालसम्म १६७ मृतकका परिवारले मात्रै तीन करोड ३४ लाख रुपैयाँ राहत पाएका छन् । आवास निर्माणका लागि भनेर ३३ जनालाई मात्रै पाँच लाख २५ हजार उपलब्ध गराएको तथ्यांक छ । ११ र १२ असोजको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा हालसम्म २४६ को मृत्यु भएको छ, १८ अझै बेपत्ता छन् । १७८ गम्भीर घाइते छन् ।
जब नेपालका कुनै स्थानमा विपद् आउँछ, तब देश विदेशबाट राहत सहयोग प्राप्त हुन्छ । यो नेपालीहरु बिचको अनुपम संस्कार हो । तर, यो निश्चित व्यक्ति या समूहले गर्ने राहत सहयोग अप्रयाप्त हुन्छ । यसमा सरकारले नै यथोचित कदम र तदारुकता लिनुपर्छ । घर, बारी, सबै अन्नपात, कपडा स्वाहा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यबाट अहिलेसम्म कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् । १७ कात्तिक ०८० मा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पमा १५७ को मृत्यु भयो । एक लाखभन्दा धेरै स्थानीय प्रभावित बने । अहिले सम्म जाजरकोटका भूकम्प पीडितको घर बन्न सकेको छैन । अर्को तर्फ पूर्वतयारी नहुँदा विपद्का कारण ठुलो क्षतिको सामना गर्नुपरेको छ । यस्ता ठुला–ठुला विपदहरूको सामना गरे पनि सरकार, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायबिच प्रभावकारी समन्वय हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा विपत् र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण, रोकथाम र उद्धारमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन । विपद् पश्चात पनि पीडामा राहत लिने प्रक्रिया नै पीडादायक छ । यी र यस्ता यावत सवालमा तीन तहको सरकारले यथोचित कदम चाल्न पर्छ ।
