सम्पादकीय
बडादसैंको मुख्य दिन गइसकेको छ । यद्यपि, दसैंको टीका लगाउने र रौनकता भने सकिएको छैन । यो क्रम पूर्णिमा सम्म जारी रहनेछ । दसैंले अरु बखत सुनसान प्रायः हुने गाउँघरमा चहलपहल बढाउँछ, खुसी, उत्साह एकसाथ लिएर आउँछ । दुर्भाग्य, यस्तो खुसी र उत्साह बिभिन्न बाध्यता, बिबशता, भौतिक सुख, सुविधा र बिलाशको खोजीमा गाउँ छोडेकाहरु सँगै फर्किएर जान्छ । र अरु ११ महिना सुनसान, निराश तुल्याउँछ । गाउँ छोड्ने दर अझ उच्च भएर आएको छ । यसले भोलिका दिनमा गाउँ पुरै रित्तिने र खण्डहरु बन्ने खतरा बढेर गएको छ । यसमा सरकार र सरोकारवाला निकायको लामो समयदेखि यथोचित ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले भने सकारात्मक पहलका साथ नीति कार्यक्रम तय गर्न थालेका छन् ।
बसाइँ सरेर जानेको संख्या बढ्दै गएपछि पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले पालिका फर्किनेलाई अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको २०७८ सालको तथ्यांक अनुसार महाशिला गाउँपालिकामा ८ हजार ११६ जनसंख्या छ । पालिकाका अनुुसार पछिल्लो एक वर्षयता मात्रै महाशिलाबाट ९३ परिवारका ३२५ जना बसाइँ सरेर गएका छन् । अवस्था थप जटिल बन्ने देखेपछि पालिकाले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै गाउँ फर्केर आउनेलाई १ लाख रुपैयाँ अनुदान र ६ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न दिन थालेको छ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले भने बसाइँसराइ रोक्न र बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र बसाइँ सरी आउनेलाई आकर्षित गर्न ‘सुन्दर समाज हाम्रो सार, बसाइँ सरी आउनेलाई घर उपहार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाले पनि बसाइँ सरी आउनेलाई प्रोत्साहन गर्न ३० हजार बराबरको दुहुनो गाई उपहार दिन सुरु गरेको छ । जनसंख्या घट्दै गएपछि खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले बसाइँ सरेर आउने परिवारलाई ‘नगद ५ हजार सहित सम्मान गर्ने’ भएको छ ।
गाउँ किन रित्तिदो छ ? ग्रामीण बस्तीहरु किन सुनसान र उदास बनिरहेका छन् ? पूख्र्यौली घरहरु किन खण्डहरुमा परिणत हुने अवस्थामा पुगिरहेका छन् ? यो निकै गम्भिर र सोचनीय विषय बनिरहेको छ । जसका बारेमा स्थानीय सरकारहरुले चालेको कदम सकारात्मक छ । गाउँमा भएका खेतबारी बाँझै छन् । घर पनि भत्किने अवस्था छ । युवा जनशक्ति भेट्नै मुश्किल छ । यसो हुनुमा केही मुख्य कारण छन् । जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने संख्या बढ्दो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत आवश्यकताका क्षेत्र गुणस्तरहिन छन् । जसका कारण पहाडका गाउँहरु रित्तिदै छन्, तराईमा मानिसहरु थुप्रिदैछन् । यही अवस्था रोक्न सरकारले २०७३ सालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेर ७५३ स्थानीय तह निर्माण गरेर अधिकार, अवसर तल्लो तहमा पु¥याउने प्रयास ग¥यो । विकास विस्तारै गाउँ पुग्दै गर्दा संघीयताले पनि जनसंख्याको असन्तुलित वितरणलाई रोक्न सकेन । अब केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेर स्थानीयस्तरमै सेवा र अवसर सिर्जना गरेमा मात्र अहिले देखिएको असन्तुलन रोकिन सक्छ । विकासका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र गाउँमै रोजगारीको अवसर हुने हो भने मात्र मान्छे शहर र परदेश जान नपर्ने अवस्था पैदा हुन सक्छ । नत्र दसैं मान्न मात्र गाउँ पुख्र्यौली थातथलो पुग्ने कुराले अब खास अर्थ राख्ने छैन ।
