सम्पादकीय
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जसबाट बुढ्यौली लागेका ज्येष्ठ नागरिकदेखि एकल, अपांगता भएका नागरिक लामो समयदेखि लाभान्वित भइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षाभत्तामध्ये वृद्धभत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ठूलो छ । विगतमा ७० वर्ष उमेर पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउनेमा १ साउन ०७९ देखि ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता दिन थालिएको थियो । जसले लाभग्राहीको संख्या एकैपटक बढाएको हो । त्यस्तै, १ साउन ०७८ देखि वृद्धभत्ता पाउने रकम ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । सोही कारण सामाजिक सुरक्षाको खर्च ६ वर्षको अवधिमै झन्डै तेब्बर भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षामा चार खर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व वार्षिक एक खर्ब नाघिसकेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा अनेकन विषय,बहस र प्रश्न पटक पटक उठिरहेका छन् । यसमा बिभिन्न कारणहरु छन् । एकातर्फ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिकले बैंक सम्मै धाउनु पर्ने सकसको अवस्था छ भने बिभिन्न समयमा फेरबदल भइरहने नीति नियमले पनि थप सास्ती दिइरहेको छ । अर्को तर्फ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गिद्दे नजर लगाउनेको पनि कमी देखिदैन । अहिले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका दुई लाख ३६ हजार लाभग्राही एकैपटक गायब भएको खबर सार्वजनिक छ । सामाजिक सुरक्षा नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको आबद्धता र सीधै खातामा पैसा हाल्ने प्रणाली सुरु भएसँगै आश्चर्यजनक रूपमा लाभग्राही किन र कसरी घटे ? यसले विगतमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ठुलो रकम हिनामिना भएको प्रष्ट हुँदैन ? अब यस विषयमा खोज, अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रित गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक अनुसार गत असारसम्म लाभग्राहीको संख्या ३८ लाख २९ हजार ४८९ थियो । तर, २ असोजको विवरण अनुसार लाभग्राही ३४ लाख ९५ हजार ९०६ मात्रै छन् । नयाँ तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा चार अर्ब ७१ करोड ८२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ जोगिने विभागको हिसाबकिताब छ ।
नेपालको दुर्भाग्य या बिडम्बना यही भन्नुपर्छ कि नीति, नियम, कार्यक्रम असल राम्रो भए पनि बलियो प्रणाली संयन्त्र छैन । भएका पनि प्रभावकारी र इमान्दार छैनन् । केही संख्यामा लाभग्राही घट्नु मृत्युदर हुन सक्छ तर उत्तिकै भत्ता पाउने थपिने संख्या छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नक्कली लाभग्राही खडा गरेर वा दोहोरो वितरण गरेर गोलमाल भएको आशंकाको विषयमा बल पुगेको छ । एक वर्षकै अवधिमा यसरी आश्चर्यजनक रूपमा लाभग्राही गायब भएपछि विभागले नवीकरण नगर्नेहरूको विवरण खोजेर छानबिन थालेको छ । जुन सकारात्मक कदम हो । बलियो प्रणाली नहुँदा नै विगतदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितताको विषय उठ्दै आइरहेको छ । अब प्रणालीमा पनि सुधार गरेर वास्तविक लाभग्राहीले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सुनिश्चितता दिलाउनु पर्छ ।
