सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले १०० दिन पुरा गरेको छ । जसलाई नेपाली राजनीतिमा ‘हनिमुन’ अवधि भन्ने गरिन्छ । नेपाली राजनीतिमा चामत्कारिक रुपमा सत्ता गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम लामो समयदेखि जारी छ । अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकार बन्दा पनि दुई ठुला दल एमाले र कांग्रेस आपसमा यसरी मिल्छन् भन्ने निकै अपत्यारिलो विषय थियो । तर, राजनीतिमा सत्ता सिद्धिका लागि हर चिज सम्भव छ, बनाउँछन् भन्ने उदाहरण पटक पटक देखिँदै आएको छ । जसबाट संसदको पहिलो र दोस्रो ठुलो दल सहित दुई तिहाइ बढीको बहुमतको सरकारमा सामेल छन् भने तेस्रो र चौथो दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारको विपक्षी बेञ्चमा पुगेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले सरकारले १०० दिन पुरा गरेको अवसरमा देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यस ‘हनिमुन’ अवधिमा सरकारले प्रतिबद्धताका ७०% काम पूरा गरेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबिच सम्झौता भएका २७४ मध्ये सय दिनभित्र १८५ वटा काम पूरा भएको दाबी सरकारको छ । यसमध्ये १७ वर्षअघि थालिएको शान्ति प्रक्रियालाई सयदिने अवधिमै निष्कर्षमा पु¥याइएको महत्वपूर्ण कामका रूपमा प्रधानमन्त्रीले उपलब्धिमा चित्रित गरेका छन् । सय दिनभित्र सरकारले ३५ जिल्लाका ३० लाखमध्ये लगभग १५ लाख दुग्ध किसानलाई ६० करोड भुक्तानी दिइएको र वर्षौँदेखि अनुदान रकम पाउन बन्चित करिब ७५ हजार उखु किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध, कृषकलाई बिमा भुक्तानीका लागि ८० करोड रुपैयाँ बिमा प्राधिकरणमा पठाएर हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त, लामो समयदेखि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको, उद्योग मन्त्रालयले १६५ जना युवालाई खुला आवेदनको माध्यमबाट विनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह लगायतका उपलब्धि सामेल छन् । अहिलेसम्म सहकारी ठगीमा संलग्न ६ सयभन्दा बढीलाई कानुनी कारबाही गरिएकोमा ५७५ भन्दा बढी जेलमै रहेको तथ्यांक समेत प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यसरी उपलब्धिको रुपमा सार्वजनिक गरिएको सूचिमा संघीय राजधानीको दरबार मार्गमा नेशनल डे मनाएको लगायत पनि उपलब्धिका सूचिमा छन् । जसले सरकार काम गर्ने भन्दा पनि उपलब्धि देखाउनमा लालायित भएको संकेत मिल्छ ।
सरकारको १०० दिन पुरा हुँदा नहुँदै यसको आयुको बारेमा फेरि बहस पैदा भइरहेको छ । विपत् व्यवस्थापनदेखि सुशासन र अर्थतन्त्रको संकट समाधानलगायतका एजेन्डामा सरकार चुक्दै गएको छ । सयदिने ‘हनिमुन’ अवधिमा सरकारबाट धेरै काम कारबाहीको अपेक्षा राख्नु त अस्वभाविक होला । यद्यपि, सरकारले यथेष्ट सम्भावना र सफलताको संकेत र सूचक देखाउन सक्ने अवसर थियो । त्यसमा कतै न कतै चुकिरहेको छ । कांग्रेस–एमालेजस्ता हैसियत भएका र इतिहास बोकेका दुई पार्टीको शक्तिशाली सरकारले अपेक्षित काम र नतिजा दिन नसकिरहेको सत्य हो । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार, अराजकता, बेथिति, सहकारी ठगी, साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा फैलाउने कार्य बढ्दो छ । यसमा पनि ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । सरकारले सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारी रुपमा डेलिभरी दिनुपर्नेछ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको संविधानको रक्षा गर्दै हाम्रा सुन्दर, शिष्ट र समृद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई अझ बलियो बनाउनु पर्छ । सार्वजनिक सेवा, सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शितालाई प्रखर रुपमा लाग्नुपर्छ ।
