सम्पादकीय
मुलुक संघीय संरचनामा गएको वर्षौ बितिसक्यो । यस संरचना अनुसार तीन तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह)को सरकार सञ्चालनमा छ । नयाँ संघीय अभ्याससँगै यतिबेला गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार स्थापित छ । तर, तीन तहको सरकारले पनि आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेको छैन । यिनै तीन तहको सरकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बिच यथेष्ट समन्वयमा काम हुन सकिरहेको छैन । बरु एकले अर्कोलाई दोष देखाएर गतिहिनताको बोझबाट मुक्ति पाउने दुश्प्रयास भइरहेको छ । यसको एक उदाहरणको रुपमा संघीय सरकार अन्तर्गतको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुको थुप्रोबाट धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
देशभर ७ सय ५३ पालिका छन् । जसमध्ये २ सय २९ पालिकामा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । यो संख्या तत्काल रिक्त भएको पनि हैन । रिक्त रहेको ठाउँमा निमित्त कर्मचारीले कार्यसञ्चालन गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि सो संख्या बराबर पालिकाका प्रशासन प्रमुख रिक्त हुँदै आए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निमित्तको जिम्मेवारी दिएर काम चलाउँदै आएको छ । स्थानीय तहमा ठुलो मात्रामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी खाली भइरहेका बेला मन्त्रालयमा १०५ कर्मचारीलाई जगेडा (बरन्डा)मा राखिएको छ । अत्तिरिक्त समूहमा रहेका उनीहरू मन्त्रालय आउँछन् र हाजिर गरेर घर फर्कन्छन् । अतिरिक्त समूहमा सह–सचिव १ जना, उपसचिव ३४ जना, शाखा अधिकृत २२ जना, अन्य पदका २२ जना र समायोजनबाट फिर्ता भएका २२ कर्मचारी गरी १०५ जना जिम्मेवारीविहीन छन् । एकातिर दरबन्दी अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ पठाइएका कतिपय प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकाले फिर्ता पठाइदिने गरिरहेको छ ।
आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? देशमा संघीयता छ, सरकार छ, प्रणाली छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या र संशय व्याप्त देखिएको छ । अहिले पालिकाहरूमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय प्रशासनको कामकाजमा ढिलाइ भइरहेको छ भने विकास निर्माणको काममा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मंगलबार जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिन पुगेको छ । अब भाषण, आश्वासन र गफमा मात्र होइन, व्यवहारमा डेलिभरी दिने समय आएको छ । सरकार, कर्मचारी दुवैले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जरुर देखाउन सक्नुपर्छ, जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अन्यथा, त्यो स्वयंम् सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरुका लागि नै निकै महँगो सावित हुने निश्चित छ ।
